राज्यात करोनाचं संकट निर्माण झाल्यापासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे सर्व मुले घरीच असताना दुसरीकडे करोनामुळे आर्थिक परिस्थिती देखील बारगळली होती. त्यामुळे अनेक घरांमधली आर्थिक गणितं बिघडली होती. या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असून देखील आणि ऑनलाईन शिक्षण सुरू असून देखील पूर्ण शुल्क आकारण्यावर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने आता शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा शासकीय आदेश काढला आहे. यासंदर्भातला निर्णय गेल्याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासंदर्भातला अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता असल्यामुळे अखेर सरकारने सरकारी आदेश काढला आहे. करोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी १५ टक्के शुल्क माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला होता. मात्र, खासगी शाळांमधील शुल्क नियमनामध्ये हस्तक्षेप झाल्यास सरकारचा निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता होती. त्यावर अखेर सरकारी आदेश काढून तोडगा काढण्यात आला आहे. करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार काममस्वरूपी राज्य सरकारला मिळाले असते. या दृष्टीने विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली. सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याने अध्यादेशाबाबत शालेय शिक्षण विभाग आग्रही होता. महत्त्वाचे म्हणजे अध्यादेशाच्या पर्यायाला महाधिवक्त्यांनीही काही अटींवर हिरवा कंदील दाखवला होता. तरीही सरकारी आदेशाबाबत मंत्री आग्रही असल्याने हा अध्यादेश २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापुरता असावा, असा मध्यममार्ग पुढे आला. परंतु, करोनामुळे उद्भवलेली अपवादात्मक परिस्थिती पुढील वर्षीही कायम राहिल्यास शुल्कवाढीची टांगती तलवार पुढील वर्षीही कायम राहणार आहे.
