Uddhav Thackeray On Devendra Fadnavis : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतंच विधानसभेत बोलताना पुन्हा एकदा हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्यांवर भाष्य करत उद्धव ठाकरेंवर टीका केली होती. हिंदी भाषा सक्तीचा अहवाल उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या सरकारच्या काळात स्वीकारल्याचा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला होता.
दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्यांवरून केलेल्या आरोपांना आता उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्ताच्या एका कार्यक्रमात बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी यावर भाष्य करत भाजपावर जोरदार टीका केली. ‘हिंदी भाषा सक्तीचा अहवाल तेव्हा आम्ही स्वीकारला, पण त्याची अंमलबजावणी समितीची बैठकच झाली नाही’, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
“आम्हाला दोघांना (राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे) तुम्ही जसं एकत्र आणलं म्हणता मग तसं आता तिकडे पण काही एकत्रिकरण करत आहात का? सध्या ज्या काही बातम्या सुरू आहेत की विलीनीकरण होणार, विलीनीकरण होणार, लोक वाट पाहत आहेत. मग तसं काही विलीनीकरण करत आहात का? अन्यथा कशाला फुकटच्या गोष्टीचं श्रेय घेता”, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांवर टीका केली.
“मला एका गोष्टीचा अभिमान नक्की आहे, मी मुख्यमंत्री असताना राज्यात मराठी भाषा सक्तीची केली. पण त्याबरोबर एका गोष्टीचा खेदही आहे. महाराष्ट्रात मराठी सक्तीचा निर्णय घ्यावा लागतो? याचा खेद सुद्धा आहे. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती कशाला, महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर मराठीच असली पाहिजे. आता काहींची सवय झाली आहे की जुनं दळण दळत बसायचं. मग ते दळण एवढं दळायचं की लोक तेच खरं समजायला लागतात”, असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर टीका केली.
हिंदी सक्तीच्या अहवालाबाबत उद्धव ठाकरेंचं मोठं वक्तव्य
“आता हिंदी सक्तीचा विषय. तेव्हा एक समिती नेमली होती, त्यांनी तो अहवाल दिला आणि मी हातात घेतला. आता अहवाल हातात घेतला हे शब्दशः पाहिलं तर स्वीकारला. मात्र, तो अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणी समितीची बैठकच झाली नाही. त्याआधीच तुम्ही सुरत, गुवाहाटी अशी यात्रा काढली आणि आमचं सरकार पाडलं. बरं मग तो निर्णय जर आम्ही घेतला म्हणून जर तुम्ही बोलणार असाल तर मग असे अनेक निर्णय होते ते तुम्ही का रद्द केले? मराठी भाषा भवन अजूनही उभं राहत नाही, भाजपाचं कार्यालय उभं राहतं, पण मराठी भाषा भवन होत नाही. मग तुम्ही कसले मुख्यमंत्री?”, असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय म्हटलं होतं?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषा सक्तीच्या मुद्यांवरून उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. फडणवीस म्हणाले होते की, “१४ सप्टेंबर २०२१ रोजी या संदर्भातील अहवाल सादर झाल्यानंतर तो अहवाल २० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळासमोर आला. आता त्या अहवालाचं इतिवृत्त मी या ठिकाणी घेऊन आलो. डॉ. माशेलकर समितीच्या प्रस्तावित शिफारसींना मान्यता आणि त्या अहवालावर स्वाक्षरी कोणाची? ही स्वाक्षरी कोणाची हे फक्त आदित्य ठाकरे सांगतील. इंग्रजी आणि हिंदी दुसरी भाषा पहिलीपासून लागू करावी असा अहवाल हा उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातील आहे. तेव्हाच्या मंत्रिमंडळाने काय स्वीकारलं? तर इंग्रजी, हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून ते १२ वी पर्यंत सक्तीची करण्यात यावी, ही शिफारसी उद्धव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारली होती”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं होतं.
