पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी काल संजय राऊत यांना ईडीकडून ताब्यात घेण्यात आले होते. तसेच त्यांची ईडी कार्यालयात नेऊन चौकशी देखील करण्यात आली होती. अखेर रात्री उशीरा संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली. दरम्यान, आता उद्धव ठाकरे संजय राऊत यांच्या परिवाराला धीर देण्यासाठी भांडूप येथील घरी दाखल झाले आहेत. यावेळी त्यांनी संजय राऊत यांच्या आईंनी भेट घेतली. ''संकटाच्या काळात मी तुमच्या सोबत आहे'', असा शब्द त्यांनी संजय राऊत यांच्या कुटुंबियांना दिला. हेही वाचा - राऊतांच्या घरी सापडलेल्या नोटांवर ‘एकनाथ शिंदें’चं नाव, शिंदे गटाने दिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “आम्ही गुवाहाटीला गेलो तेव्हा…” रविवारी संजय राऊत यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या आईंना अश्रू अनावर झाले होते. तसेच त्याच्या परिवारातील इतर सदस्यदेखील भावूक झाल्याचे बघायला मिळाले. संकटाच्या काळात शिवसेना त्यांच्या पाठिशी आहे, हे दाखवण्याचा उद्ध ठाकरेंचा प्रयत्न आहे. संजय राऊत यांच्या आईंना धीर देण्यासाठी उद्धव ठाकरे राऊत यांच्या निवास्थानी पोहोचले आहे. हेही वाचा - “बालपणापासूनच मी संघ स्वयंसेवक” ‘पावनखिंड’च्या दिग्दर्शकांनी मोहन भागवतांबाबत शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत काल संजय राऊतांच्या घरी सकाळी ईडीच्या पथकाने छापा टाकला होता. यावेळी नऊ तासापेक्षा अधिक काळ त्यांची चौकशी झाली होती. अखेर ईडीने त्यांना ताब्यात घेतले होते. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी ही चौकशी सुरू होती. या प्रकरणात मनीलॉर्डिंग झाल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. पत्राचाळ जमीन घोटाळा प्रकरण नेमकं काय आहे? पत्रा चाळ परिसरातील बैठ्या घरांमध्ये राहात असलेल्या ६७२ कुटुंबीयांचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००८ मध्ये ‘मे. गुरू-आशीष कन्स्ट्रक्शन्स’ची रहिवाशांनी नियुक्ती केली. ही घरे भाडेतत्त्वावर असल्यामुळे त्यासाठी म्हाडाची परवानगी आवश्यक होती. म्हाडानेही त्यास तयारी दाखवत विकासक आणि सोसायटीसमवेत करारनामा केला. याअंतर्गत मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन केल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या बांधकामामध्ये विकासक आणि म्हाडामध्ये समान हिस्सा राहणार होता. मात्र म्हाडा अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी कमी केल्यामुळे विकासकाला ४१४ कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचा आक्षेप निवासी लेखापरीक्षण विभागाने घेतला. हेही वाचा - “आपले ४० निर्लज्ज गद्दार…”, राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावर आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी म्हाडावर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यानंतर त्यास जबाबदार असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. एका महिन्याच्या नोटिशीची मुदत संपल्यावर विकासकाची उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र विकासकाला पुनर्वसनातील सदनिका बांधण्याआधीच विक्रीची परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई केली नाही. मात्र त्याचा फटका सामान्य रहिवाशांना बसला आहे. गेली पाच वर्षे भाडे नाही आणि हक्काचे घरही गमावावे लागले आहे.
