निवडणूक आयोगात शिवसेना कुणाची यावर शिंदे विरूद्ध ठाकरे गट असा सामना सुरू आहे. दुपारी चार वाजल्यापासून वाद आणि युक्तिवाद करण्यात येत होता जो नुकताच संपला आहे. अशात एक महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरेंनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केलं. हे पदच बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी काय म्हटलं आहे? शिवसेनेची घटना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केली होती. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना शिवसेना कार्याध्यक्ष हे पद उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आलं होतं. मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर घटनाबाह्य पद्धतीने शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार केलं. २०१८ मध्ये कुणालाही कल्पना न देता गुप्तपणे बदल केले. त्यामुळे त्यांचं पदच बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद आम्ही केला आहे. संख्यात्मक पाठबळ यांच्याकडे आमच्याकडे आहे. शिवसेना पक्ष प्रमुख या पदाला आमचा विरोध नाही. मात्र त्यांनी जे बदल या पदावर बसल्यावर केले त्या सगळ्यावर आमचा आक्षेप आहे असंही महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं आहे. आज निवडणूक आयोगात शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला त्यात महेश जेठमलानी यांनी हे मत मांडलं. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत आम्हीच खरी शिवसेना आहोत कारण आमच्याकडे राज्यसभेत आणि लोकसभेत बहुमत आहे. निवडणूक आयोगाने जो आदेश दिला होता त्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाची घटना तयार केली. जुनी घटना ही बाळासाहेब ठाकरेंवर केंद्रीत होती. मात्र पक्ष प्रमुख हे पद बेकायदेशीर आहे. एकनाथ शिंदे यांची निवड मुख्य नेते म्हणून करण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्षाचं नाव आणि चिन्ह त्यांनाच मिळालं पाहिजे याच अनुषंगाने आम्ही युक्तिवाद केला असंही महेश जेठमलानी यांनी स्पष्ट केलं. अनिल देसाई यांनी काय म्हटलं आहे? आज जो मुद्दा शिंदे गटातर्फे निवडणूक आयोगात उपस्थित करण्यात आला त्यात मुख्यत्वे चिन्ह कुणाला मिळावं हा आहे. त्यांचा जो युक्तिवाद होता तो राज्याच्या विधानसभेत आणि लोकसभेत निवडून आलेले सदस्य यांनाच हे चिन्ह आणि नाव मिळावं अशी मागणी करण्यात आली. पुढची सुनावणी आता निवडणूक आयोग कधी घेणार ते कळवणार आहे. जे निवडून आले आहेत त्या बळावरच पक्ष नाव आणि चिन्हाचा निर्णय घ्यावा असंही शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं. आमचीच प्रतिनिधी कशी योग्य होती तेदेखील सांगण्यात आलं. हा सगळा लोकशाहीला काळीमा फासण्याचा प्रकार आहे. मात्र निवडणूक आयोग असो की न्यायालय असो ते आमची बाजू पूर्ण ऐकतील. कारण पक्षाने तिकिट दिल्यानंतरच संबंधित व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होत असते असं वक्तव्य अनिल देसाई यांनी केलं. आम्ही प्रतिज्ञापत्रं दिली आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेत ज्यांचं बहुमत आहे त्यावरच निर्णय घ्यावा असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला आहे. भारतातली लोकशाही धोक्यात आल्याचं हे लक्षण आहे असंही अनिल देसाईंनी म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगात काय घडलं? ठाकरे गटाने सर्वात आधी असा युक्तिवाद केला की जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असं सांगितलं गेलं. यावर उत्तर देत असताना शिंदे गटाचे वकील म्हणाले की आजच निर्णय घेतला तरीही चालणार आहे कारण कुणालाही अपात्र ठरवलं गेलेलं नाही असं सांगितलं. युक्तिवाद प्राथमिक आहे अंतिम याची स्पष्टता करा अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. धनुष्यबाण कुणाचा हे ठरवण्यात काहीही अडचण नाही असं शिंदे गटाने म्हटलं त्यानंतर ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाने जर बंडखोरांना अपात्र ठरवलं तर निवडणूक आयोगाचा असा काही निर्णय आला तर तो हास्यास्पद ठरेल असं म्हटलं तर आमच्याकडे बहुमत आहे असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. कपिल सिब्बल यांनी आज ठाकरे गटाची बाजू मांडली तर महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली.
