दूरस्थ अभ्यासक्रमाद्वारे पदवी घेणाऱ्यांनाही एक वर्षांचाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

दिल्ली विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग’ मध्ये दूरस्थ पद्धतीने शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांची पदवी पूर्ण करूनही १ वर्षाच्या एम.ए. अभ्यासक्रमात प्रवेश नाकारला जात होता. महाविद्यालयांत शिक्षण घेऊन पदवी मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाच्या एम.ए. चा पर्याय उपलब्ध असताना दूरस्थ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मात्र दोन वर्षांच्या जुन्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जात होते. यामुळे महाराष्ट्र व इतर राज्यांतील हजारो विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक व आर्थिक अन्याय होत होता. या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी युजीसीचे अध्यक्ष व शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनीत जोशी यांना तातडीने पत्र लिहून नियमावलीत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. यूजीसीने ही मागणी मान्य केली.

यूजीसीचे सचिव प्रा. श्यामा रथ यांनी २४ जुलै २०२६ रोजी परिपत्रक जाहीर करत सर्व विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांना मुक्त, दूरस्थ आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एक वर्षाचाच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील एक वर्ष वाचणार असून पुण्या-मुंबईत एल.एल.बी. किंवा इतर व्यावसायिक शिक्षण घेत असताना दूरस्थ पद्धतीने पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

परिपत्रकातील मुद्दे

• ज्या उच्च शिक्षण संस्थांना २ वर्षांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ओडीएल किंवा ऑनलाईन पद्धतीने चालवण्याची मान्यता आहे, त्या आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या चौकटीनुसार १ वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात.

• ज्या विद्यार्थ्यांनी चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे, त्यांनाच या एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळेल.
• दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही आता अन्य विद्यार्थ्यांप्रमाणेच २०२०चे सर्व शैक्षणिक फायदे मिळतील.