काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 'मोदी' आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणात राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर २४ तासातच लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींवर मोठी कारवाई केली आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवलं आहे. ही कारवाई केल्यानंतर देशातील राजकीय वर्तुळातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही भाष्य केलं आहे. 'एबीपी माझा'शी बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, "दोन किंवा त्यापेक्षा अधिकची शिक्षा झाल्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यात येते. म्हणूनच राहुल गांधींचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. पण, एकदा पद रद्द झालं की ते आपोआप पुन्हा मिळत नाही. त्याला कायदेशीर कारवाई करावी लागते." हेही वाचा : “राहुल गांधींचं निलंबन ही काँग्रेससाठी सुसंधी”, काय आहेत कारवाईमागचे अन्वयार्थ? जाणून घ्या गिरीश कुबेर यांच्या शब्दांत! लोकसभा सचिवालयाने केलेली कारवाई कोणत्या स्थितीत रद्द होऊ शकते, असं विचारलं असता निकम यांनी सांगितलं, "यासाठी शिक्षेला स्थगिती आणावी लागते. स्थगिती आणण्यासाठी दाखवावं लागणार की त्यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा नाही, त्यांनी बदनामी केली नाही किंवा करण्याचा उद्देश नव्हता. तर, उच्च न्यायालयाकडून शिक्षा रद्द केली जाऊ शकते. तसेच, लोकसभा सचिवालयाने केलेल्या कारवाईवर कायदेशीर मार्गानेच जावं लागेल." हेही वाचा : राहुल गांधींनी १० वर्षांपूर्वी फाडलेला अध्यादेश आज बनला असता त्यांच्यासाठी ‘संकट मोचक’ जर शिक्षा कायम राहिली तर किती वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी येऊ शकते? असं विचारल्यावर निकम यांनी म्हटलं, "जर तर वर बोलणार नाही. मात्र, सदस्यत्व उर्वरित काळासाठी रद्द होऊ शकते. त्यावर न्यायालय काय निर्णय घेईल, हे आता सांगता येऊ शकत नाही. तसेच, एखाद्या विधानसभा किंवा लोकसभा सदस्याला कलम २०१ नुसार दोन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झाली. त्यातून त्याची सुटका झाल्यावर ६ वर्षापर्यंत निवडणुकीसाठी अपात्र ठरतात."
