scorecardresearch

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलवणं घटनाबाह्य आहे का? उज्ज्वल निकमांच्या प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले…

‘कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून विचारतोय…’ असं म्हणत उज्ज्वल निकम यांनी बापट यांना प्रश्न विचारला.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय अधिवेशन बोलवणं घटनाबाह्य आहे का? उज्ज्वल निकमांच्या प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले…
एका चर्चेदरम्यान निकम यांचा बापट यांना प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटामधील सत्तासंघर्ष, आमदार अपात्रतेच्या याचिकेबरोबरच शिवसेना कोणाची यासंदर्भातील निकाल आज लागणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं असतानाच ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्यामध्ये ‘मुंबई तक’वर एक आगळीवेगळी चर्चा रंगल्याचं चित्र सुनावणीच्या पुर्वसंध्येला पहायला मिळालं. विशेष म्हणजे ‘कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून विचारतोय…’ असं म्हणत उज्ज्वल निकम यांनी बापट यांना राज्यातील राजकीय सत्ता नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर विचारलेल्या प्रश्नावरुन चर्चा खुलत गेल्याचं पहायला मिळालं.

नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू

उज्ज्वल निकम यांनी बापट यांच्याकडून राज्यातील घडामोडी ज्या नाट्यमय पद्धतीने घटल्या त्याच्या आधारेच एक प्रश्न चर्चेदरम्यान विचारला. “कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून प्रश्न विचारतो. महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती विसरुन जा. राज्यपालांना सकृत दर्शनी समाधान झालं असेल की सरकार हे अल्पमतात आलेलं आहे. सरकारतर्फे राज्यपालांना विशेष सत्र बोलवण्यासंदर्भातील सल्ला देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी काय करावं? आपल्याला काय वाटतं?” असं निकम यांनी विचारलं. यावर उत्तर देताना, “हा खूप गुंतागुतींचा पण उत्तम प्रश्न आहे. जर का एखाद्या सरकारचं बहुमत गेलं असेल तर संसदीय लोकशाहीखाली आपण वेस्ट मिनिस्टर मॉडेल…” असं म्हणत बापट उत्तर देत असतानाच निकम यांनी त्यांना थांबवत प्रश्न सोपा करुन सांगितलं.

“मी पुन्हा क्लियर करुन सांगतो. आर्टीकल १६३ नुसार राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या अथवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार विशेष अधिवेशन सत्र बोलवलं पाहिजे ही घटनेमधील तरतूद आहे. समजा सरकार अल्पमतात चाललं आहे. राज्यपाल कस्टडीयन ऑफ कॉन्स्टीट्यूश आहेत असं आपण म्हटलं तर राज्यपालांनी अशा अल्पमतातील सरकारकडे डोळे झाक करायची? चालू द्यायचं? काय करावं असं तुम्हाला अपेक्षित आहे?” असं निकम म्हणाले. या प्रश्नाला उत्तर देताना बापट यांनी, “राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देता येतो. १६७ कलमाअंतर्गत माहिती मागवता येते,” असं सांगितलं.

नक्की वाचा >> Shinde vs Thackeray: “…तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करुन…”; SC मधील सुनावणीआधीच राष्ट्रवादीने व्यक्त केली शक्यता

पुढे बोलताना बापट यांनी, “मुळात एक गोष्ट लक्षात घ्या आपली संसदीय लोकशाही इतकी परिपक्व होत नाही आहे. आपण अल्पमतात गेलो म्हटल्यावर संसदीय लोकशाहीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला पाहिजे. तो जर का त्यांनी दिला नाही आणि ते सरकार अल्पमतात चालू राहिले तर अर्थातच विधीमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं लागेल. सरकार बहुमतात आहे की नाही हे फ्लोअरवरच ठरवावं लागेल. हा तर बोम्मई निर्णय आहे,” असं सांगितलं. १९९४ च्या एस. आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार या निर्णयाचा संदर्भ बापट यांनी दिला.

या उत्तरावर उज्ज्वल निकम यांनी, “बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. राज्यपालांना सकृत दर्शनी समाधान झालं असेल की सरकार अल्पमतात आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळामध्ये सुसंवाद नाही. अशावेळी राज्यपालांनी राज्य सरकारला किंवा मुख्यमंत्र्यांना बहुमताची चाचणी पास करायला सांगणं हे घटनेच्याविरोधात येतं का?” असा थेट प्रश्न विचारला.

“नाही येत. १७४ कलमाअंतर्गत अधिवेशन हे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार बोलवावं लागतं. मात्र त्यांनी नाही सल्ला दिला तरी सहा महिने झाले होते आणि १५ दिवस राहिले होते. त्यामुळे अधिवेशन बोलवावेच लागले असते. पण फ्लोअरवर बहुमत नाही झालं तर कोणाला बहुमत आहे हे मात्र नीट ठरवावं लागेल. याच्याआधी राज्यपालांनी फार मोठ्या चुका केलेल्या आहेत. अजित पवारांना जेव्हा बोलवलं तेव्हा अजित पवारांच्या मागे तेवढी लोक उभी आहेत की नाही हे त्यांनी तपासून पाहिलं नाही. ही राज्यपालांची मोठी चूक होती. त्यामुळे राज्यपालांना तपासून बघावं लागेल आधी की बहुमत आहे की नाही,” असं बापट म्हणाले.

“लिमिटेड प्रश्न असा आहे की, सरकार अल्पमतात आहे असं कोणत्याही कारणामुळे मानसिक समाधान झालं असेल आणि त्यांनी त्यावेळेच्या राज्य सरकारला बहुमतात असल्याचं सिद्ध करायला सांगणं हे घटनेच्या विरोधात नाही या मताशी आपण सहमत आहात का?” असंही निकम यांनी बापट यांना विचरालं. “अगदी सहमत आहे. फक्त जे लोक सोडून गेले त्यांची लेखी पत्र त्यांच्याकडे हवी. आम्ही हे सोडलंय म्हणून हे सरकार अल्पमतात आलंय अशी पत्र राज्यपालांकडे हवीत. नुसतं मला वाटतं असं झालं असेल असं नाही राज्यपालांना करता येणार. त्यांच्याकडे त्यासंदर्भातील पुरावा पाहिजे. शिंदे गटातील लोक बाहेर गेली त्यांनी तसं पत्र द्यायला पाहिजे की आम्ही पाठिंबा काढून घेतला,” असं बापट म्हणाले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या