अमरावतीमधील भुयारी गटार योजना २४ वर्षे रखडली

‘प्रॉपर्टी चेंबर’ जोडणीच्या नागरिकांवर येणाऱ्या खर्चाचा भार सरकारने उचलावा, असा ठराव काही वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता.

मोहन अटाळकर, लोकसत्ता

अमरावती : विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावती शहरातील भुयारी गटार योजनेचे काम गेल्या चोवीस वर्षांपासून रखडलेले आहे. शहरातील सांडपाणी, अस्वच्छता व डासांची समस्या निकाली काढू शकणाऱ्या या योजनेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सांडपाणी भुयारी गटारामधून वाहून नेण्याकरिता मलवाहिनी टाकण्यात आल्या आहेत. मलवाहिनी टाकलेल्या भागात ‘प्रॉपर्टी चेंबर’ची जोडणी करीत नागरिकांच्या घरातून निघणारे सांडपाणी भुयारी गटारमधून मलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्याची कामे कित्येक वर्षांपासून अर्धवट स्थितीत आहेत.

घरातील सांडपाणी भुयारी गटारात सोडण्याकरिता नागरिकांवर २० ते २५ हजार रुपयांचा भुर्दंड पडणार होता. नागरिकांनी हा खर्च करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत करण्यात आला. ‘प्रॉपर्टी चेंबर’ जोडणीच्या नागरिकांवर येणाऱ्या खर्चाचा भार सरकारने उचलावा, असा ठराव काही वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता.

भुयारी गटार योजनेचा अमृत योजनेत समावेश करीत सरकारने निधी मंजूर के ला. सरकारने निधी मंजूर केल्याने नागरिकांवर पडणाऱ्या खर्चाचा भारदेखील सरकारने उचलला आहे. अमृत टप्पा १ अंतर्गत विविध कामांसाठी २०१८ मध्ये ८१ कोटी ८७ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. या कामाची कालमर्यादा ३१ ऑक्टोबर २०२० निश्चित करण्यात आली होती; पण अजूनही यातील बरीच कामे प्रलंबित आहेत.

२४ वर्षांपूर्वी भुयारी गटार योजनेच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. रस्त्याच्या मधोमध शहराच्या काही भागांत त्याच वेळी मलवाहिनी टाकण्यात आली. मुख्य चेंबरसह प्रॉपर्टी चेंबरची निर्मिती करण्यात आली. बडनेरासह अमरावतीच्या काही भागांत त्याच वेळेस भुयारी गटाराची निर्मिती करण्यात आली. वाहून येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रि या करायची कोठे? असा प्रश्न निर्माण झाला आणि प्रकल्प रखडला. त्यानंतर लालखडी येथे मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला. तरीदेखील भुयारी गटार योजना कार्यान्वित करण्यास सरकार व प्रशासनाला यश आलेले नाही.

भुयारी गटार योजनेच्या अनेक जोडण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने २०२२ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली असून आतापर्यंत ४ हजार ७१७ जोडण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अजूनही २० हजार जोडण्या शिल्लक असून दहापैकी दोन झोनमध्ये कामे सुरू आहेत. सध्या ६३१ जोडण्यांचे काम सुरू असून ७६० नागरिकांनी स्वत: जोडणी करून घेतली आहे.

काम करताना अनेक अडचणी येत असल्याचे जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिका क्षेत्रात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ९ झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. यापैकी दोन मुख्य झोन दस्तुरनगर व गाडगेनगर भागात प्रामुख्याने भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू आहे. शहरात ७० टक्के  काम पूर्णत्वास आले असून, आणखी ३० टक्के  काम शिल्लक आहे.

गटार योजनेच्या एकूण ९ झोनपैकी तीन नव्या झोनमध्ये २०२२ च्या जानेवारी महिन्यापासून कामाला सुरुवात होईल. तोवर दस्तुरनगर व गाडगेनगर भागांतील काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जीवन प्राधिकरणाने समोर ठेवले आहे. उर्वरित चारही झोनची कामे २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.

भुयारी गटार योजनेची कामे पूर्ण करण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. यासाठी रस्तेही फोडावे लागतात. नागरिकांचा विरोध सहन करावा लागतो. कंत्राटदारांना कधी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ मिळत नाही. अशी अनेक तांत्रिक कारणे व भूमिगत गटार योजनेची रूपरेषा जीवन प्राधिकरणाच्या अभियंत्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांपुढे सादर केली असून, यावर मार्ग काढण्यासाठी महापालिका कामाला लागली आहे.

योजनेचे स्वरूप

१) युती शासनाच्या काळात १९९७ मध्ये १२३ कोटी रुपयांची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली. त्यानंतरच्या काळात भुयारी गटार योजनेची कामे ठप्प पडली. माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या कार्यकाळात २४.७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शहरातील एकूण ७ झोनपैकी २ झोनमध्ये भुयारी गटार योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

२)मुख्य वाहिनीला घरगुती जोडणी करणे खर्चीक होत असल्यामुळे नागरिकांच्या प्रतिसादाअभावी जोडण्या झाल्या नव्हत्या. याची गांभीर्याने दखल घेऊन शासनाच्या खर्चातून भुयारी गटार जोडणी नागरिकांना मोफत करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

३) शहरातील दोन झोनमध्ये एकूण २४ हजार घरगुती जोडण्या करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे प्रति व्यक्ती अंदाजे २० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. भुयारी गटार योजनेचे ७० टक्के  काम पूर्ण झाले असून मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होणारे काम २०२२ च्या शेवटपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

४) शहरातील दोन विभागांतील मुख्य मलवाहिनीच्या कामांमध्ये सुटलेल्या मोकळ्या जागा भरणे व या दोन विभागांमध्ये असलेल्या २४ हजार मालमत्तांची जोडणी करण्याचे काम प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडले. कंत्राटदारानेदेखील मध्यंतरी न्यायालयात धाव घेतली होती.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Underground sewerage project in amravati stalled for 24 years zws

Next Story
‘बुद्धिस्ट सर्किट’ विकासातून पर्यटनास चालना