नगर : एकाच हंगामात गाळप केलेल्या उसाच्या दरात फरक करता येणार नाही, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही ऊस पुरवठादारांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या प्रसाद शुगर कारखाना (वांबोरी, नगर) व राजारामबापू सहकारी कारखाना (वाळवा, सांगली) यांच्याकडील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासंदर्भात कारवाईचे अधिकार साखर आयुक्तांना असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रसाद शुगरह्णकडे गेल्या चार वर्षांपासून तर राजारामबापू कारखान्याकडे गेल्या पाच वर्षांपासून फरकाची रक्कम अडकून पडली होती.शेतकरी संघटनेने यासंदर्भात गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा केला. आता ऊसदर फरकाची रक्कम ही कारखान्यांकडील थकबाकी असून ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार, फरकाची बिले १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आदेश संबंधित कारखान्यांना द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष तथा राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य बाळासाहेब पटारे यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेऊन केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी पंकज माळी, संजय उंडे, मनोज हेलवडे, महेश लवांडे आदी उपस्थित होते. यासंदर्भात माहिती देताना पटारे यांनी सांगितले की, प्रसाद शुगर कारखान्याने सन २०१८-१९ काळात हंगामात राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील ऊस उत्पादकांना प्रतिटन २३२१ व उर्वरित ऊस उत्पादकांना प्रतिटन २१०० रुपये दर दिला तर राजारामबापू कारखान्याने सन २०१७-१८ गाळप हंगामात १५ डिसेंबर २०१७ पर्यंत प्रतिटन ३००६ रुपये व १६ डिसेंबरनंतर प्रतिटन २८९२ रुपये असे वेगवेगळे ऊसदर दिले. एकाच गाळप हंगामात ऊस पुरवठादारामध्ये सभासद-बिगर सभासद अथवा कार्यक्षेत्रातील-कार्यक्षेत्राबाहेरील असा भेदभाव न करता एकसमान दर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २ ऑगस्ट २०१० रोजी दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या आधारे शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करून आंदोलन केले होते. साखर आयुक्तांनी सुनावणी पूर्ण केली, परंतु असमान ऊसदराबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार साखर आयुक्तांच्या कक्षेत येत नाहीत असा आक्षेप साखर कारखाना प्रतिनिधींनी घेतला. साखर आयुक्तांच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पत्रव्यवहार करून विधी व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन मागितले. एक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने याबाबत कारवाईचे अधिकार साखर आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राजारामबापू कारखान्याकडे अडकून पडलेली प्रतिटन ११४ रुपये व प्रसाद शुगरकठे प्रतिटन २२१ रुपये प्रमाणे फरकाची रक्कम ऊस उत्पादकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.लूटणाऱ्यांचा हेतू साध्य होऊ देणार नाहीप्रचलित पद्धतीनुसार गाळप हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च हंगामातील सरासरीनुसार धरण्यात येतो. तरीही काही साखर कारखाने मनमानी पद्धतीने कमीजास्त दर देऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करतात. ही गंभीर बाब आहे. सत्तेच्या जोरावर ऊस उत्पादकांची लूट करू पाहणाऱ्या साखर कारखानदारांचा हेतू साध्य होऊ देणार नाही. -बाळासाहेब पटारे, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र शेतकरी संघटना तथा सदस्य ऊस नियंत्रण मंडळ.
