लोकशाहीत लोकांचा कौल महत्त्वाचा असतो. यासाठी मतदार निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या पसंतीचा राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराला निवडून देतात. निवडणुकीच्या मतदारांचा खरा कल समजतो. यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका या महत्त्वाच्या असतात. पण अलीकडे एक वेगळाच कल पुढे येऊ लागला आहे. तो म्हणजे निवडणूक बिनविरोध करण्याचा. विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीत बिनविरोधचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. तत्पूर्वी, राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल अशा महानगरपालिकांमध्ये ७० पेक्षा अधिक प्रभागांमधील निवडणूक बिनविरोध झाली होती. लोकसभा निवडणुकीत सूरत मतदारसंघात बिनविरोधचा अध्याय सुरू झाला होता. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही हाच प्रयोग पुन्हा झाला.
विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारीच्या १७ मतदारसंघांमध्ये सध्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी सहा मतदारसंघांतील निवडणूक बिनविरोध झाली. भाजप, शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रत्येकी दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. निवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांकडून महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांवर दबाव आणण्यात आल्याचा आरोप झाला. काही मतदारसंघांत उमेदवारांनी परस्पर माघार घेतल्याचा आरोप झाला. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात शिवसेना ठाकरे गटाचे बाळ माने यांनी माघार घेताच त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. माने हे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी भाजपचे मंत्री नितेश राणे यांच्या बरोबर आल्याने साऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. काँग्रेसच्या चंद्रपूर व यवतमाळ मतदारसंघांतील उमेदवारांनी माघार घेतली त्याची माहितीच प्रदेश काँग्रेसला नव्हती. अहिल्यानगरमध्ये रात्री उशिरापर्यंत माघारीचा घोळ झाला. शेवटी रात्री नऊनंतर वरून आलेल्या आदेशावरून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले.
गुजरातमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले. निवडणूक झालेल्या सर्व १५ महानगरपालिकांमध्ये भाजपने बाजी मारली. नगरपालिका, पंचायतींच्या निवडणुकांमध्येही भाजपच पहिल्या क्रमांकावर आहे. शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण अशा सर्व भागांमध्ये भाजपला निर्विवाद यश मिळाले. एकूण मतांपैकी ६० टक्क्यांच्या आसपास मते भाजपला मिळाली. पण या निवडणुकीत भाजपचे ७०० पेक्षा अधिक उमेदवार बिनविरोध निवडून आले. भाजपला बिनविरोध निवडणुकांचे योग्य सूत्र बहुधा सापडले आहे. पैशांच्या जोरावरच निवडणूक बिनविरोध होते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सूरतमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी माघार घ्यावी म्हणून विरोधी उमेदवारांना भाजपकडून पैसे वाटण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. कल्याण-डोंबिवली, पनवेल, ठाणे महानगरपालिकांमध्येही महायुतीने पैशांच्या जोरावरच विरोधी उमेदवारांना माघार घेण्यास लावल्याचा आरोप झाला होता. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निष्ठा, तत्त्व, ध्येय हे काहीही शिल्लक राहिलेले नसल्याने समोरून काय मिळते याचा विचार करून तलवार म्यान करण्याची राजकीय कार्यकर्त्यांमधील वाढती प्रवृत्ती नक्कीच धोकादायक आहे. गुजरातमधील ४०० पेक्षा अधिक विरोधी उमेदवारांनी सहजासहजी माघार घेतली नसणार. या उमेदवारांना ‘पटविण्या’करिता मोठी रक्कम खर्च झाली असणार. ‘गेल्या २५ वर्षांत केलेल्या विकास कामांमुळेच जनता आम्हाला भरभरून मते देते’, असा दावा भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केला. मतदार जर भरभरून मते देतात मग निवडणुका बिनविरोध करण्याची भाजपच्या नेत्यांना आवश्यकता का भासते ?
विकास कामांच्या जोरावर भाजपने लोकांचा विश्वास संपादन केल्याचा दावा पक्षाचे नेते करीत आहेत. एवढे निर्विवाद यश मिळाल्याने राज्यात भाजपचा पाया मजबूत असल्याचे सिद्ध होते. पण त्याच वेळी या निवडणुकीत भाजपचे ७०० पेक्षा अधिक उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आल्याने भाजपने सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाला. महाराष्ट्रातही महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीचे ७०च्या आसपास उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते. त्यात सर्वाधिक भाजपच्या उमेदवारांचा समावेश होता. महायुतीच्या या बिनविरोध विजयाबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती. बिनविरोध निवडीच्या ‘गुजरात मॉडेल’ची सुरुवात २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत झाली होती. तेव्हा सूरत लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेससह काही उमेदवारांनी माघार घेतल्याने तर काही जणांचे अर्ज बाद ठरल्याने भाजपचे मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली होती. आताही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस व आप आदमी पार्टीच्या ४०० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी माघार घेतल्याने बिनविरोध निवड झाली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार रिंगणात असलेल्या बारामती मतदारसंघातील पोटनिवडणूक राष्ट्रवादीने जंगजंग पछाडूनही बिनविरोध होऊ शकली नाही.
बिनविरोधला आव्हान
एकही मत न पडता उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर करण्यास ‘विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी’ या संस्थेने २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एप्रिल २०२५ मध्ये या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. तेव्हा ठराविक मते पडल्याशिवाय उमेदवाराला विजयी घोषित करू नये, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवून केंद्र सरकारचे मत मागविले होते. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मतदान यंत्रावर मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. पण ‘नोटा’चा प्रयोग फसल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. गुजरातमध्ये बिनविरोध निवडीचा पॅटर्न उदयास आला. महाराष्ट्रातही तेच झाले. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरातच्या ‘विकास मॉडेल’चे किती कौतुक झाले. बिनविरोध निवडीचे ‘गुजरात मॉडेल’ देशभर फोफावू लागले असावे.
महाराष्ट्रात बिनविरोध निवडीचा नवा पॅटर्न आता हळूहळू रूढ होऊ लागला आहे. निवडून येण्याची हमी नसल्यास विरोधी उमेदवाराला बसवून निवडणूक बिनविरोध करण्याचे सूत्र नव्याने उदयास येऊ लागले आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा कल धोकादायक मानला जातो.
