उत्तर प्रदेशातून एक विचित्र प्रकरण समोर आलं आहे. उत्तर रेल्वेच्या लखनऊ विभागाने मागील तीन वर्षात उंदीर पकडण्यासाठी तब्बल ६९ लाख रुपये खर्च केले आहे. लाखो रुपये खर्च करून या मंडळाने तीन वर्षात केवळ १६८ उंदीर पकडले आहेत. म्हणजेच एक उंदीर पकडायला सुमारे ४१ हजार रुपये खर्च केले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागवलेल्या माहितीत ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर प्रदेश सरकारवर जोरदार टोलेबाजी केली आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं, “उत्तर प्रदेश सरकारने ३ वर्षांत ६९ लाख रुपये खर्च करून १६८ उंदीर पकडले, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. एक उंदीर पकडायला ४१ हजार रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला गणपती बाप्पा सुबुद्धी देवो.”
नेमकं प्रकरण काय?
उत्तर रेल्वेच्या लखनऊ विभागाने रेल्वे स्थानकावर फिरणारे उंदीर पकडण्यासाठी एकूण ६९ लाख रुपये खर्च केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे ६९ लाख रुपये खर्च करून त्यांना केवळ १६८ उंदीर पकडण्यात यश आलं. म्हणजे एक उंदीर पकडण्यात सुमारे ४१ हजार रुपये खर्च केले. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत (आरटीआय) माहिती मागवल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आलं.
हेही वाचा- “यापेक्षा मोठा मूर्खपणा…”, सनातन धर्मावरील टीकेला देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर
नीमच येथील रहिवासी असणारे आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली रेल्वेने उंदीर पकडण्यासाठी किती रक्कम खर्च केली? याची माहिती मागितली होती. उत्तर रेल्वेचे दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, फिरोजपूर आणि मुरादाबाद असे ५ विभाग आहेत. या सर्व विभागांनी उंदीर पकडण्यासाठी झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. लखनऊ विभागानेही याबाबतची माहिती दिली. ज्यामध्ये त्यांनी ६९ लाख रुपये खर्च करून केवळ १६८ उंदीर पकडल्याची माहिती दिली.
२०२० मध्ये उंदीर पकडण्यास सुरुवात झाली होती. उंदीर पकडण्याचं कंत्राट ‘सेंट्रल वेअर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन’ला दिलं होतं. या कंपनीने पहिल्या वर्षी ८३ उंदीर पकडले. त्यानंतर उंदीर पकडण्याचा सरासरी वेग कमी झाला. २०२१ मध्ये फक्त ४५ उंदीर पकडले. तर २०२२ मध्ये ४० उंदीर पकडले.
