शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अटकेत असलेल्या शोमा सेन यांना जामिनासाठी मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. जामिनाच्या मागणीसाठी सेन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सेन यांना जामिनासाठी विशेष न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांची याचिका निकाली काढली.

हेही वाचा >>> मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते सीएसएमटी पुनर्विकासाची पायाभरणी १९ जानेवारीला

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
kejriwal arrest
न्यायालयांचा केजरीवाल यांना पुन्हा धक्का; तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ?
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Arvind Kejriwal to judicial custody
अरविंद केजरीवाल यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिहारमध्ये रवानगी होण्याची शक्यता

आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सेन यांच्या जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर विशेष न्यायालयाने सुनावणी घेतलेली नाही. त्यामुळे सेन यांनी आधी विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करावा. विशेष न्यायालय पुरवणी आरोपपत्राच्या आधारे सेन यांनी केलेला जामिनासाठीचा अर्ज विचारात घेईल. शिवाय विशेष न्यायालयाने सेन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला, तर तो फेटाळताना आरोपपत्राबाबत नोंदवण्यात आलेल्या कारणांचा उच्च न्यायालय विचार करेल, असे न्यायालयाने सेन यांची याचिका निकाली काढताना नमूद केले.

हेही वाचा >>> मुंबई : खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात डॉक्टर आक्रमक

दरम्यान, आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी म्हणजेच २०१८ मध्ये सेन यांनी पुणे सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. परंतु दोन्ही अर्ज न्यायालयाने २०१९ मध्ये एकाच आदेशाद्वारे फेटाळले होते. प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग झाल्यानंतर २०२० मध्ये सेन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच विहित वेळेत आरोपपत्र दाखल न केल्याचा दावा करून जामिनाची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे त्यांनी नियमित जामिनासाठी याचिका केली होती.