विधिमंडळ पदभरतीत सभापती-अध्यक्षांमध्ये संघर्ष; ‘एमपीएससी’ला डावलून भरतीचा घाट, एकमत होत नसल्याने प्रक्रिया रखडली

विधिमंडळाकडे केवळ ४३८ कर्मचाऱ्यांचे बळ आहे. अनेक वर्षांपासून अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी सरळसेवा कोट्यातील रिक्त पदांवर सचिवालयातील अधिकाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देऊन काम केले जात आहे. २० पेक्षा अधिक कर्मचारी मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आहेत. विधानसभा अध्यक्षांकडे १४, सभापतींकडे १३, उपाध्यक्षांकडे ७ आणि उपसभातींकडे ९ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर असल्याचे कागदोपत्री दिसते. प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक कर्मचारी पीठासन अधिकाऱ्यांकडे कार्यरत आहेत. दोन कर्मचारी निलंबीत असून ४२ कर्मचारी सुरक्षेवर आहेत.

विधिमंडळात २००८ नंतर पदांची भरती झालेली नाही. डिसेंबरमध्ये पदभरती मान्यतेचे सर्व सोपस्कार पार पडून नस्ती तयार झाली. आस्थापना विभागाने ती अध्यक्ष व सभापती कडे मान्यतेसाठी पाठवली आहे. मात्र पदभरतीची पद्धती ठरत नाही. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) भरती करायची की आयबीपीएस, टीसीएस अशा खाजगी कंपन्यांना काम द्यायचे की स्वत: प्रक्रिया राबवायची असा प्रश्न उद् भवला आहे. चतुर्थ श्रेणीची पदे तरी प्रचलित पद्धतीप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांनी भरावी, असाही एक प्रवाद पुढे येत आहे.

विधिमंडळाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाकडून भरतीची प्रक्रिया राबवलेली नाही. चतुर्थ श्रेणीची पदे अध्यक्ष व सभापती यांनी मर्जीनुसार आपल्या मतदारसंघातील लोकांमधून भरलेली आहेत. विधिमंडळाच्या २५ समित्या आहेत. या समित्यांचे कामकाज करण्यासाठी अवर सचिव नाहीत. प्रशासकीय निकड म्हणुन कक्षाधिकाऱ्यांना पदोन्नती देवून समित्यांचे काम केले जात आहे. कर्मचारी भरतीचा विधिमंडळाचा इतिहास गोंधळाचा राहिलेला आहे. त्यामुळे प्रधान सचिवांच्या जागी ४ सचिव करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. पण यातून विधिमंडळ प्रशासनाने काही धडा घेतलेला नाही.

राज्य लोकसेवा आयोग की सरळसेवा यांपैकी भरतीची पद्धती पिठासन अधिकारी निश्चित करणार आहेत. तात्पुरत्या पदोन्नती देऊन काम चालवले आहे.भरतीबाबतची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण आहे. लवकरच भरती होईल. – मेघना तळेकर, सचिव क्र. २ (आस्थापना ), विधिमंडळ