मुंबई: विकसित महाराष्ट्र या संकल्पचित्रास पाठबळ देण्याबरोबरच राज्याच्या कर व करेतर महसुलात शाश्वत वाढ आणि राज्याची वित्तीय स्थिती सुदृढ करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना सुचविण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती गठित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
सन २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक सामाजिक विकासावर विशेष भर देऊन गुंतवणूक-आधारित वाढीचे धोरण सक्रियपणे राबविण्यावर भर दिला आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने विकसित महाराष्ट्र @ २०४७ हे संकल्पचित्र स्वीकारले आहे. या संकल्पचित्रात सन २०३०, सन २०३५ आणि भारताच्या स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष असे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर आणि सन २०४७ पर्यंत ५ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शाश्वत आणि विशेषतः युवकांसह सर्व संबंधित घटकांचा विचार करणारा, विकासाभिमुख व वित्तीयदृष्ट्या जबाबदार असा शासकीय वित्तव्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.
विकसित महाराष्ट्राचे संकल्पचित्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ विकास, जलसुरक्षा, नागरी व्यवस्था आणि ऊर्जा संक्रमण या क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीत सातत्यपूर्ण वाढ करणे आवश्यक आहे. ही वाढ वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज व सामाजिक कल्याण यावरील राज्याच्या वाढत्या वचनबद्ध खर्चाच्या पलीकडे जाऊन करावी लागणा आहे. मात्र सद्यस्थितीत राज्याचे वित्तीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अधिनियमानुसार निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांचा मेळ घालताना सरकारला सातत्याने तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे राज्याची वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी, गुंतवणूक प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी तसेच तात्पुरत्या वित्तीय अडचणी दूर करण्यासाठी वारंवार कर्ज काढावे लागत आहे. एकूणच राज्याची सातत्याने बिघडणारी आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्याच्या महसूलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाल सुरु केली आहे.
त्यानुसार करव्यवस्थेत सुधारणा करणे, गळती रोखून, दर, शुल्क व सवलती यांचे सुसूत्रीकरण करणे, सार्वजनिक मालमत्ता व उपक्रम यांपासून मिळणारा परतावा वाढवून, महसुलाचे नवे व अल्प वापर झालेले स्रोत निश्चित करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक खर्चाची कार्यक्षमता वाढवून, राज्याच्या स्वतःच्या कर व करेतर महसुलात शाश्वत वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी १३व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय वित्त सचिव विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS)चे संस्थापक संचालक प्रा. कार्तिक मुरलीधरन, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी उप-गव्हर्नर टी. रबी शंकर, द इंडियन इकॉनॉमेट्रिक सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. आशिमा गोयल यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
