ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये तयार केलेला अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. या आकडेवारीतून ओबीसी राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित आहेत, असं दिसून येत नाही असं न्यायालयाने म्हटलंय. तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर ओबीसी नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. एबीपी माझाशी बोलताना मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, “आज दुपारी मंत्रीमंडळाची बैठक होणार आहे, या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर चर्चा करून पुढील भूमिका ठरवू. राज्य सरकार म्हणून आरक्षणासाठी ज्या गोष्टी आम्ही करायला पाहिजे, त्या सर्व आम्ही केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायलयापुढे ज्या बाबी मांडायला पाहिजे, त्यादेखील मांडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मागवण्यात आलेली सर्व माहिती आम्ही त्यांना दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या निवडणुका होऊ नये, ही आमची भूमिका आधीही होती आणि या पुढेही राहील,” असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं. OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला “मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहारसह एकूण सहा राज्यांमध्ये ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय. महाराष्ट्रात आम्हाला भाजपा दोषी ठरवतंय, मग त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांचं काय,” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. “ओबीसी आरक्षण घालवण्याचं पाप भाजपाने केलं असून तेच या सर्व परिस्थितीला जबाबदार आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. राज्य सरकार कोणत्याही गोष्टीत कमी पडलं नाही, असंही ते म्हणाले.
