रत्नागिरी : रिळ -उंडी औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी)ची घोषणा राज्य शासनाकडून करण्यात आली असली तरी रत्नागिरीतील मी-या एमआयडीसी पाठोपाठ आता रिळ – उंडी औद्योगिक वसाहतीला देखील विरोध करण्यात येत आहे. या एमआयडीसीची मागणी गावातील एकाही ग्रामस्थाने केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने हा प्रकल्प आमच्यावर लादल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत ग्रामस्थांची ग्रामसभा घेण्यात येऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रत्नागिरी तालुक्यातील रिळ-उंडी या गावात एमआयडीसी झाल्यास गावाचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात येणार आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन कारखान्यांमुळे गावात प्रदूषण वाढणार आहे. यामुळे गावातील पारंपरिक व्यवसाय, उद्योगधंदे धोक्यात येणार आहेत. रिळ-उंडी एमआयडीसी रद्द करण्याचा अधिसूचना राज्य सरकारने तातडीने काढावी अन्यथा येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकू असा निर्णय रिळ -उंडी गावातील गावकऱ्यांनी घेतला आहे.
रिळ-उंडी एमआयडीसीबाबत निर्णय घेण्यासाठी गुरुवार ३ ऑक्टोबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या ग्रामसभेला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने एमआयडीसी होऊ नये म्हणून जोरदार विरोध केला. यापूर्वी २२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत एमआयडीसीच्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यामुळे गावातील पाण्याचे स्त्रोत प्रदूषित होणार आहेत. त्यामूळे कोणतेही उद्योग रिळ-उंडी गावात आणू नयेत असा निर्णय सभेत घेण्यात आला. प्रशासनाने जमीन मालकांना ३२-२ च्या नोटिसा दिल्यानंतर हरकती नोंदवून न घेताच घाई गडबडीत जमीन मोजणीला सुरुवात केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी यावेळी केला आहे. प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी देखील गावात न घेता प्रांताधिकारी यांच्या दालनात घेण्यात आली. जनसुनावणी झाल्यानंतर कोणतीही मुदत न देता आणि ग्रामस्थांना नोटिसा देखील पोहचल्या नसताना मोजणीला सुरुवात झाली. युद्ध पातळीवर जमीन मोजणी पूर्ण करण्यात आली.
प्रकल्प येण्यापूर्वीच काही परप्रांतीयांनी या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी करून ठेवल्या असून यामागे शासनाचा पैसा लाटण्याचा डाव असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याभागात आंबा, काजू, नारळ बागायती आहेत. या बागायती क्षेत्रामुळे मोठ्या प्रमाणात रीळ-उंडी गावात मजुरी स्वरुपात रोजगार उपलब्ध आहे. रिळ उंडी गावाला मोठा समुद्र किनारा लाभला असून त्या माध्यमातून पर्यटनाच्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या गावात प्रदूषणकारी प्रकल्प आणण्याची गरज नाही असे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे.
येथील स्थानिक लोकांचा विचार करुन राज्य शासनाने रीळ उंडी येथील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द केल्याची अधिसूचना तत्काळ काढावी अशी मागणी विशेष ग्रामसभेत करण्यात आली असून नाहितर येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू असा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला आहे.
