शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर कोणती शिवसेना खरी इथपासून तर अगदी विधानसभा आणि लोकसभेतील गटनेता कुणाचा यावरून वाद सुरू आहे. बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील २८२ पैकी १८८ सदस्य आमच्याकडे असल्याचा दावा केला. यावर शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांना विचारलं असता त्यांना हा दावा फेटाळला. ते गुरुवारी (२१ जुलै) दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विनायक राऊत म्हणाले, "एकनाथ शिंदे गटाचा दावा खोटा आहे. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील १०० टक्के सदस्य पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसोबत आहेत." "मागणी करण्याआधीच बंडखोरांचा गटनेता करायचा निर्णय झाला होता" गटनेतेपदाबाबत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर विनायक राऊत म्हणाले, "आम्ही ६ जुलैलाच लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र दिलं होतं. त्यानंतर १८ जुलैला रात्री साडेआठ वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन शिवसेनेच्या गटनेतेपदावर कुणी दावा केल्यास आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्या अशी मागणी केली. पुन्हा १९ जुलैला समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना त्याबाबत पत्र दिलं. मात्र, त्यांनी आमच्या पत्रांची दखल न घेता अचानक लोकसभेतील शिवसेना गटनेते बदलले आहेत. राहुल शेवाळे यांचं नाव लोकसभा संकेतस्थळावर दाखवलं जात आहे." "लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांच्या मागणीआधीच निर्णय घेऊन ठेवला होता" "लोकसभा संकेतस्थळावर २० जुलैला पत्र आलं. आमच्या हातात आलं १९ जुलैला, परंतु प्रत्यक्षात लोकसभेतील गटनेत्यांची यादी १८ जुलैची आहे. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षांना १९ जुलैला भेटले आणि पत्र दिलं. असं असताना लोकसभा अध्यक्षांनी अगोदरच १८ जुलैलाच हा निर्णय घेऊ ठेवला होता. लोकसभा सचिवालयाने १९ जुलैला पत्र काढलं आणि हा निर्णय १८ जुलैपासून लागू असल्याचं म्हटलंय," असं विनायक राऊत यांनी सांगितलं. हेही वाचा : लोकसभाध्यक्षांच्या बैठकीला शिवसेना गैरहजर; मात्र, बहिष्कार टाकला नसल्याचे विनायक राऊत यांचे स्पष्टीकरण "लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे?" "लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे याचं आम्हाला आकलन झालेलं नाही. त्यांना कोणताही नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता. त्यांनी किमान ज्या दिवशी बंडखोरांनी पत्र दिलं त्या दिवसापासून तरी अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु त्यांनी पत्र १९ जुलैला दिलं आणि अंमलबजावणी १८ जुलैलाच केली. त्यामुळे पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका शिवसेना खासदारांमध्ये आहे," असंही राऊत यांनी नमूद केलं.
