शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पक्षातून केवळ आमदारच नाही, तर खासदारही फुटले आहेत. आधी विधानसभेत गटनेतेपदावर दावा करणाऱ्या बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाने आता लोकसभेतील गटनेतेपदावरही दावा केलाय. तसेच लोकसभेतील शिवसेनेचं कार्यालयाचा ताबा देण्याची मागणी केलीय. विशेष म्हणजे बंडखोर गटाच्या मागणीनंतर लगेचच लोकसभा अध्यक्षांनीही त्यांची मागणी पूर्ण करत गटनेतेपदी बंडखोर गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांची निवड मान्य केली. यानंतर आता शिवसेनेचं लोकसभेतील कार्यालय कुणाच्या ताब्यात असा सवाल शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांना विचारण्यात आला. यावर त्यांनी उत्तर दिलंय. ते गुरुवारी (२१ जुलै) दिल्लीत बोलत होते. विनायक राऊत म्हणाले, "शिवसेनेचं लोकसभेतील कार्यालय हे आमच्या ताब्यात आहे. आम्ही दररोज तेथे बसतो. संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, आमचे प्रतोद राजन विचारे, खासदार डेलकर, प्रियंका चतुर्वेदी असे आम्ही सर्व दररोज त्या कार्यालयात बसतो." "नवीन गटनेता निवडताना जुन्या गटनेत्याशी बोलणं गरजेचं आहे का, लोकसभा अध्यक्षांना कुणाशी न बोलता हा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का यावर अभ्यास करत आहोत. मात्र, नैसर्गिक न्याय तर आम्हाला मिळायला हवा होता. आम्ही त्यांना आधीच सांगितलं होतं त्यामुळे आमचं मत जाणून घेणं, आम्हाला संधी देणं हे लोकसभा अध्यक्षांचं कर्तव्य होतं," असं मत विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलं. "एखाद्या पक्षाचा संसदीय गटनेता नियुक्त करण्याचा अधिकार त्या त्या पक्षप्रमुखाला असतात. त्यामुळे आजपर्यंतचे सर्व गटनेते पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार नियुक्त झालेले असतात, सदस्यांच्या संख्येनुसार नाही," असंही राऊतांनी नमूद केलं. "मागणी करण्याआधीच बंडखोरांचा गटनेता करायचा निर्णय झाला होता" गटनेतेपदाबाबत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर विनायक राऊत म्हणाले, "आम्ही ६ जुलैलाच लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना पत्र दिलं होतं. त्यानंतर १८ जुलैला रात्री साडेआठ वाजता लोकसभा अध्यक्षांच्या घरी जाऊन शिवसेनेच्या गटनेतेपदावर कुणी दावा केल्यास आम्हाला आमचं म्हणणं मांडण्याची संधी द्या अशी मागणी केली. पुन्हा १९ जुलैला समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना त्याबाबत पत्र दिलं. मात्र, त्यांनी आमच्या पत्रांची दखल न घेता अचानक लोकसभेतील शिवसेना गटनेते बदलले आहेत. राहुल शेवाळे यांचं नाव लोकसभा संकेतस्थळावर दाखवलं जात आहे." "लोकसभा अध्यक्षांनी बंडखोरांच्या मागणीआधीच निर्णय घेऊन ठेवला होता" "लोकसभा संकेतस्थळावर २० जुलैला पत्र आलं. आमच्या हातात आलं १९ जुलैला, परंतु प्रत्यक्षात लोकसभेतील गटनेत्यांची यादी १८ जुलैची आहे. माझ्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे गटाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षांना १९ जुलैला भेटले आणि पत्र दिलं. असं असताना लोकसभा अध्यक्षांनी अगोदरच १८ जुलैलाच हा निर्णय घेऊ ठेवला होता. लोकसभा सचिवालयाने १९ जुलैला पत्र काढलं आणि हा निर्णय १८ जुलैपासून लागू असल्याचं म्हटलंय," असं विनायक राऊत यांनी सांगितलं. हेही वाचा : “राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील २८२ पैकी १८८ सदस्य आमच्याकडे”; एकनाथ शिंदे गटाच्या दाव्यावर विनायक राऊत म्हणाले… "लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे?" "लोकसभा सचिवालयाचं हे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे याचं आम्हाला आकलन झालेलं नाही. त्यांना कोणताही नैसर्गिक न्याय न देता, आमच्या पत्राची दखल न घेता बंडखोर गटाचा गटनेता बनवायचाच होता. त्यांनी किमान ज्या दिवशी बंडखोरांनी पत्र दिलं त्या दिवसापासून तरी अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु त्यांनी पत्र १९ जुलैला दिलं आणि अंमलबजावणी १८ जुलैलाच केली. त्यामुळे पक्षपाती निर्णय झाल्याची शंका शिवसेना खासदारांमध्ये आहे," असंही राऊत यांनी नमूद केलं.
