मुंबई : हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने मराठवाड्यात शिबिरे घेतली. दुसरीकडे कोकणातील कुणब्यां’ची प्रमाणपत्रे सक्षम अधिकाऱ्याने दिली नसल्याचे सांगत बाद केली जात असून पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील कुणब्यांची ओळख संपवण्याचे यामागे राजकीय षडयंत्र आहे, असा आरोप शिक्षक भारतीचे माजी आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.
यासंदर्भात पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहले आहे. ठाकरे शिवसेनेच्या विशाखा राऊत यांचे इतर मागास वर्गीय प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये बाद ठरले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. राऊत यांच्या प्रमाणपत्रावर शिंदे शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला होता.
दादरच्या ओबीसी प्रभागातून निवडून आलेल्या विशाखा मोरेश्वर राऊळ (राऊत) यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र पालघरच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द केले आहे. राऊत मुंबईच्या माजी महापौर आहेत. त्या कुणबी असून वाढवण बंदराच्या टाचेखाली जी गावे जाणार आहेत, तिथल्या माझ्या गावच्या आहेत.
पालघरमधले वाडवळ, भंडारी, कुणबी (चोखार), वंजारी हे वसई आणि मुंबईतही आहेत. ते मुंबईत आलेत म्हणून ते पालघरचे रहिवासी नव्हेत हा विपर्यास झाला. अशा पद्धतीने निमअस्पृश्यतेचे चटके सोसलेला कोकण कुणबी समाज संकटात आहे. इतर मागास वर्गीय गटांचे उच्छेदन आपण जात पडताळणीव्दारे होऊ देणार आहेत का ? हा प्रश्न पाटील यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला आहे.
कोकणी किंवा तिलोरी कुणबी महाराष्ट्रातील अन्य भागातील कुणबी आणि कुणबी मराठा यांच्यापेक्षा स्वतंत्र जात आहे. रंग, बांधा, रूप यात फरक आहे. ब्रिटीशांनी तो नोंदवून ठेवला आहे. कोकणातील मराठा किंवा राव मराठा यांच्या तुलनेत कुणबी सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, असा दावा आमदार पाटील यांनी केला आहे.
रायगड, रत्नागिरीत तर तो जमिनीपासून बेदखल असून निमअस्पृश्य आहे. त्याच्याकडे ना जमीन आहे, ना शिक्षण आहे. लाखो कुणब्यांचे स्थलांतर मुंबईत झाले आहे. पालघरमधल्या कुणब्यांकडे लहान जागा आहे. त्यांनाही आता बेदखल करण्याची सुरुवात विशाखा राऊत प्रकरणाने झाली आहे, असे कपिल पाटील यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.
