बांधकामाचा मंजूर निधीही प्राप्त नाही

प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता
अकोला : करोनासारख्या आपत्तीमुळे आरोग्य यंत्रणेवर वाढता ताण आहे. अकोलेकरांना गत १४ वर्षांपासून स्वतंत्र जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची प्रतीक्षा आहे. अकोला व अकोट येथील प्रस्तावित १०० खाटांच्या रुग्णालयांसाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत निधी मार्चमध्ये मंजूर करण्यात आला. मात्र, तो निधी अद्यापही प्राप्त झालेला नाही.

अकोला येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना २६ एप्रिल २००२ रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात स्वतंत्र इमारत उभारून करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात येथे केवळ वैद्यकीय वर्ग घेण्यात येत होते. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २००७ रोजी जिल्हा सामान्य रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले.

तेव्हापासून वैद्यकीय महाविद्यालय व सामान्य रुग्णालय एकत्रितपणे सर्वोपचार रुग्णालय म्हणून कार्यरत आहे. याचा संपूर्ण कारभार वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे आहे. जिल्हा शल्य चिकित्सक व त्यांचे कार्यालय केवळ प्रशासकीय कामकाजापुरतेच मर्यादित राहिले.

राज्यात अनेक जिल्हय़ात वैद्यकीय महाविद्यालय असताना त्या ठिकाणी स्वतंत्र जिल्हा सामान्य रुग्णालय सुरू आहे. अकोल्यातदेखील सुमारे १० वर्षांनंतर स्वतंत्र जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्याचा मुद्दा समोर आला. प्रस्तावित सामान्य रुग्णालयासाठी जागेची पाहणी करून शिवापूर येथील दोन हेक्टर जागा सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी १०० खाटांचे सामान्य रुग्णालय उभारण्यासाठी अंदाजपत्रक आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात आला. अनेक वर्षे तो प्रलंबित राहिल्यानंतर आता मार्च महिन्यात निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत अकोला जिल्हा सामान्य रुग्णालय व अकोट उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकाम कामाला मंजुरी मिळाली.

अकोला सामान्य रुग्णालयाची ४६.१२ कोटी रुपये प्रकल्प किंमत आहे. त्यामध्ये २७.६७ कोटी केंद्र व १८.४५ कोटींचा राज्याचा वाटा आहे. सध्या वितरणात मंजुरी असलेल्या रकमेत केंद्राचे ३.४५ कोटी, तर राज्याचे ९२ लाख रुपये आहेत. शिवापूर येथे हे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे.

अकोट उपजिल्हा रुग्णालयाची क्षमताही ५० ने वाढवून ती १०० खाटांची करण्यात येणार आहे. नव्या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या बांधकाम प्रकल्पाची किंमत ५०.१८ कोटी आहे. यामध्ये ३०.१० कोटी केंद्र, तर २०.०७ कोटी राज्याचा हिस्सा आहे.

सध्या ३.७६ केंद्राच्या निधीतील व राज्याकडील १ कोटी रुपये निधी वितरणास मंजुरी मिळाली.

राज्यातील प्रस्तावित रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी मार्च महिन्यात निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली तरी अद्याप तो प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे रुग्णालयांचे बांधकाम रखडले आहे. निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने रुग्णालयांची प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.

राज्यात सहा रुग्णालये

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत २८ डिसेंबर २०२० रोजी अकोला, हिंगोली, अमरावती आणि यवतमाळ येथील सहा रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी २४६.१६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावामध्ये केंद्र व राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६० व ४० टक्के आहे. केंद्र शासन १४७.७० व राज्य शासन ९८.४६ कोटी रुपये देणार आहे. त्यातील सध्या केंद्राकडील ३० कोटी व राज्याकडील ८.७५ कोटीचा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यातून सहा ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेल्या रुग्णालयाचे बांधकाम करण्यात येईल. निधीची उपलब्धता विचारात घेऊन केंद्राच्या वाटय़ातील १२.५० टक्के व राज्याच्या वाटय़ातील पाच टक्के प्रमाणे एकूण २३.३८ कोटींचा निधी आरोग्य सेवेच्या अर्थ व प्रशासन सहसं चालकांकडील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मंजूर करून सहा रुग्णालयांना वितरीत करण्यासाठी २२ मार्च २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये अल्पसंख्याक विकास विभागाने मान्यता दिली आहे.

अकोला येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय व अकोट येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. निधी प्राप्त होताच तो बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करून इमारतीच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल.

डॉ.राजकुमार चव्हाण, उपसंचालक, अकोला मंडळ, आरोग्य सेवा.