म्हाडा सोडतीतील प्रतीक्षा यादी कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा यादीवरील घरांचे वितरण सुरूच असून त्याद्वारे भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगून सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. म्हाडा सोडत प्रकियेअंतर्गत संकेत क्रमांकानुसार आणि उत्पन्न गट, आरक्षित गट याप्रमाणे जितकी घरे तितके विजेते ऑनलाइन पध्दतीने जाहीर केले जातात. म्हणजे १० घरे असतील तर १० विजेते घोषित केले जातात. त्याचवेळी एकास तीन याप्रमाणे ३० प्रतीक्षा यादीवरील विजेतेही घोषित केले जातात. पात्रता सिद्ध करण्यात मूळ विजेता अपात्र ठरल्यास प्रतीक्षा यादीवरील पहिल्या क्रमांकाच्या विजेत्याला संधी दिली जाते. तो पात्र ठरला तर त्याला घर वितरित केले जाते. मात्र तो अपात्र ठरला तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या विजेत्याला संधी मिळते. ही प्रक्रिया अशीच पुढे जाते. त्यामुळे सोडत प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादी ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मात्र प्रतीक्षा यादी सोडत प्रक्रियेतील भ्रष्टाचराचे मोठे कारण ठरत असल्याचे सांगून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने प्रतीक्षा यादी बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. हा प्रस्ताव आता मान्य करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रतीक्षा यादी बंद करण्यात आल्याची माहिती आव्हाड यांनी दिली. हा निर्णय सर्व विभागीय मंडळांना लागू - हा निर्णय केवळ मुंबई मंडळासाठी लागू करावा असा प्रस्ताव होता. मात्र आता हा निर्णय सर्व विभागीय मंडळांना लागू करण्यात आला आहे. विजेता अपात्र ठरल्यास त्याचे घर पुढच्या सोडतीत समाविष्ट केले जाणार असल्याचे समजते आहे. वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा यादी संपत नसून २०१४ पासूनच्या अनेक प्रकरणात त्यापूर्वीच्या सोडतीतील घरांचे वितरण सुरूच असल्याचे मुंबई मंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असल्याने मुंबई मंडळाने प्रतीक्षा यादी रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
