हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील काळ, बाळगंगा, कोंढाणे, सांबरकुंड यासारखे सिंचन प्रकल्प निरनिराळय़ा कारणांनी रखडले आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आव्हान राज्य सरकार समोर असणार आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या आढाव्यानंतर प्रकल्पांना गती मिळणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी साडेतीन हजार मिलिमीटर पावसाची नोंद होत असते. मात्र नियोजनाआभावी यातील बहुतांश पाणी समुद्रात आणि खाडय़ामध्ये वाहून जाते. उन्हाळय़ात जिल्ह्यातील अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. त्यामुळे हंडाभर पाण्यासाठी नागरिकांचा संघर्ष सुरू राहतो. दुसरीकडे खरीपाच्या तुलनेत रब्बी लागवडीचे प्रमाण जिल्ह्यात अत्यल्प असते. याला सिंचन सुविधांचा अभाव कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे पावसाळय़ात पूरस्थिती आणि उन्हाळय़ात पाणीटंचाई अशा दोन टोकाच्या परिस्थितींना रायगडकर सामोरे जात असतात. सिंचनाचे प्रकल्प रखडल्याने ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. जिल्ह्यातील काळ कुंभे, बाळगंगा, कोंढाणे, आणि सांबरकुंडसारखे प्रकल्पांची रखडली आहेत. तर पाली भुतवली, खार आंबोली, हेटवणे प्रकल्प पूर्ण झाले असले तरी कालव्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या जलसंपदामंत्र्यांनी जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा नुकताच आढावा घेतला आणि प्रकल्पांना गती देण्याची ग्वाही दिली. बाळगंगा धरण प्रकल्प ग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मदत व पुनर्वसन विभागासमवेत बैठक मुंबईत बैठक घेण्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. तर सांबरकुंड धरणासाठी वन विभागाकडे आवश्यक रक्कम जमा करून काम पावसाळय़ानंतर काम सुरू करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यामुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. प्रकल्पांची स्थिती बाळगंगा धरण: बाळगंगा नदीवरील हा प्रकल्प जलसंपदा विभागातील कथित घोटाळय़ामुळे गेली दहा वर्ष रखडला आहे. नवी मुंबईत पाणीपुरवठा करण्यासाठी या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार होती. धरणाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले असून, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. **** कोंढाणे धरण: उल्हास नदीवरील कोंढाणे धरण प्रकल्प जलसंपदा विभागातील कथित घोटाळय़ामुळे अडचणीत आला होता. धरणाची उंची वाढवण्यावर बराच वादंग निर्माण झाला होता. आता सिडकोच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावक्षेत्रात येणाऱ्या क्षेत्रासाठी या धरणातून पाणीपुरवठा करण्यात येणार होता. **** काळ प्रकल्प: माणगाव तालुक्यातील काळ नदीवर १९९८ मध्ये काळ प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. जलविद्युत प्रकल्पही उभा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. २००६ मध्ये प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू झाले. प्रकल्पाचे काम ७० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित काम निधीआभावी रखडले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्नही सुटलेला नाही. **** सांबरकुंड धरण: अलिबाग तालुक्यातील सांबर कुंड धरणाला चार दशकांपूर्वी मान्यता देण्यात आली होती. मात्र अद्यापही या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकलेले नाही. आता प्रकल्पाच्या साडेसातशे कोटींच्या सुधारित अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू झाले आहे. मात्र वन विभागाच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी प्रकल्पाचे काम सध्या थांबले आहे. अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धारणाची एमपीव्ही व्हॅल्यू निश्चित करून वन विभागाचे पैसे भरले जातील. दोन ते तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल त्यानंतर सांबरकुंड धरणाचे काम करण्यात येईल, बाळगंगा धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आहे. याबाबत जलसंपदा व पुनर्वसन विभागाची मुंबईत बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. - जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
