जालना : जिल्ह्यात सध्या चारशेपेक्षा अधिक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. येणाऱ्या जून महिन्यापर्यंत पाणीटंचाईच्या गावांची संख्या वाढून ती ७७३ होईल, असा अंदाज धरून प्रशासकीय यंत्रणेने नियोजन केले आहे.
जानेवारी ते मार्चदरम्यान, पाणीटंचाईच्या गावांची संख्या ३८७ पर्यंत जाईल, असे गृहीत धरून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने आराखडा तयार केला होता. आता एप्रिलच्या उत्तरार्धात जिल्ह्यातील ४०० पेक्षा अधिक गावे आणि ३५ वाड्या पाणीटंचाईस तोंड देत आहेत. जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांपैकी पाणीटंचाईची सर्वाधिक गावे जालना तालुक्यातील आहेत. येत्या जून महिन्यापर्यंत जालना तालुक्यातील २३४ गावांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असेल, अशी शक्यता संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने व्यक्ती केली आहे.
बदनापूर – ५४ गावे आणि २६ वाड्या, अंबड – १०२ गावे आणि ४२ वाड्या, घनसावंगी – १८० गावे आणि ७१ वाड्या, भोकरदन १०९ गावे, जाफराबाद – ९४ गावे १७ वाड्या याप्रमाणे अन्य तालुक्यांत येत्या जूनपर्यंत पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रशासनाने २४ कोटी १९ लाख रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.
नवीन विंधन विहिरी, अस्तित्वातील विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, नळयोजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरती पूूरक नळ पाणीपुरवठा योजना, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, टँकर, सार्वजनिक विहिरीतील गाळ काढणे, इत्यादी उपाययोजना पाणीटंचाई निवारण आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांच्या अहवालानुसार येत्या जूनपर्यंत १५८ गावांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील या १५८ गावांत सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या उद्भवावर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विहिरींमधील पाणी उपशावर जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी बंदी घातली आहे. जालना ४०, जाफराबाद २६, भोकरदन ५४, बदनापूर १४, अंबड २४ याप्रमाणे उपशावर बंदी घातलेल्या विहिरींची तालुकानिहाय संख्या आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन पाणीटंचाई उपाययोजना गांभीर्याने राबविण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात जवळपास साडेचारशे गावांत पाणीप्रश्न आहे. त्या परिस्थितीत योग्य नियोजन केले तर जालना शहरवासीयांना अधिक पाणी मिळू शकेल. – भास्कर अंबेकर,जिल्हा प्रमुख, शिवसेना (उद्धव ठाकरे)
