नाशिक-नगरमधून जायकवाडीत पिण्यासाठी पाणी; न्यायालयाने स्थगिती फेटाळली मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाला पिण्याचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, यापुढे आमच्या परवानगीशिवाय पाणी सोडता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्थगितीची मागणी फेटाळताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ातील भागांना पिण्यासाठी पाणी मिळावे याकरिता नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय ‘गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळा’ने (जीएमआयडीसी) १७ ऑक्टोबरला घेतला होता. या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी विखे-पाटील सहकारी साखर कारखाना, बी. डी. घुमरे यांच्यासह सहा ते सात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी मराठवाडय़ाला पाणी सोडण्याच्या घेण्यात आलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने ‘राज्य जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणा’च्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून राज्य सरकारला या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहण्याची सूचना केली आहे. १९ सप्टेंबर २०१४च्या आदेशानुसार न्यायालयाने प्राधिकरणाला पाणीवाटपाबाबत एक योजना आखण्यास सांगितले होते. या योजनेनुसार पाणीवाटपाची टक्केवारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याच योजनेनुसार ‘जीएमआयडीसी’ला १५ ऑक्टोबपर्यंत धरणांतील पाणीसाठय़ाचा आढावा घेऊन पाणीवाटपाचा निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. योजनेनुसार पिण्यासाठी, शेतीसाठी उद्योगांसाठी पाणी सोडण्याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आलेला आहे. पिण्यासाठी हे पाणी सोडण्यात आल्याचे सरकारने सांगितल्याने निर्णयाला स्थगिती दिली गेलेली नाही. मात्र यानंतर पाणी सोडता येणार नाही आणि सोडायचे असल्यास त्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे आवश्यक राहील, असे न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. शिवाय पाणी सोडताना ते वाया जाणार नाही याची काळजी घेण्यासही न्यायालयाने बजावले आहे.
