काही दिवसांपासून राज्यात पदोन्नतीमधील आरक्षण या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर राज्य सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत असताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे आता वेगळे मत असल्याचे दिसत आहे.
पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गुरुवारी काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळ बैठकीआधी विधानभवतान काँग्रेस नेत्यांची ही बैठक पार पडली. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेत्यांची ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आघाडीमध्ये मतभेद असल्याचं दिसत आहे. पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयासंदर्भात नितीन राऊत यांनी पक्षाच्या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल असे सांगितले.
आणखी वाचा- “ज्यांच्यासाठी बाजू मांडताय, त्यांची आता एव्हढी लाज निघालीये ना”
“मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी असणाऱ्या बैठकीतही पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत चर्चा होईल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. चर्चेअंती जो निर्णय होईल तो आम्हाला मान्य राहणार आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने महाविकास आघाडी या मुद्यावर चर्चा करणार आहे,” असे राऊत म्हणाले.
याआधी पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेश काढताना आम्हाला विचारलं गेलेलं नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं होतं. “आम्ही मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागितलेली आहे. त्यांच्या भेटीनंतर याबाबत तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. हा राष्ट्रवादी, शिवसेना किंवा काँग्रेसचा विषय नाही. हा संविधानिक अधिकाराचा विषय आहे. एकदा मुख्यमंत्र्यासोबंत बैठक झाल्यानंतर व सगळ्यांच्या समक्ष सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर आम्ही भूमिका स्पष्ट करू.शासन हे संविधानिक व्यवस्थेच्या आधारावर चालावं ही भूमिका काँग्रेसची आहे आणि ती कायम राहणार.” असं नाना पटोलेंनी सांगितलं.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करून तो कोटा सर्वासाठी खुला करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्याच वेळी या निर्णयाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नती या याचिके वरील न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे पदोन्नती मिळालेल्यांना याबाबतची माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
