“कार्यकाळ संपवून आलेल्या अग्निवीरांना पोलीस आणि तत्सम सरकारी सेवांमध्ये सामावून घेणार”; देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

अग्निवीरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

अग्निवीरांची पहिली बॅच कार्यकाळ संपवून परत येणार आहे. २५ टक्के अग्निवीर सेनेत राहतील आणि ७५ टक्के अग्निवीर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध दलांमध्ये घेतले गेले पाहिजेत. महाराष्ट्राने हा निर्णय केला आहे की पोलीस किंवा तत्सम जी पदं आहेत त्या पदांवर आपण अग्निवीरांना सामावून घेणार आहोत. अग्निवीरांसाठी परीक्षेची, प्रशिक्षणाची अट असणार नाही. हे सगळे अग्निवीर अतिशय तरूण आहेत तरीही त्यांना चार वर्षांची सूट ही आपण वयात देणार आहोत. तसंच सगळ्या प्रकारची सूट देणार आहोत. जर कुणी फायरमन म्हणून गेले तर त्यांना तीन महिन्यांचं ट्रेनिंग हे एका वर्षात त्यांनी घ्यावं असं सांगत आपण त्यांना त्या दलात सामावून घेणार आहोत. जर पदं कमी पडली तर अधिसंख्य पदंही निर्माण करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. जेवढे अग्निवीर शासन सेवेत येऊ इच्छितात या सगळ्यांना आपण सामावून घेणार आहोत. नौदलातून जे अग्निवीर आपल्याकडे येत आहेत त्यांची आवश्यकता आपल्या कोस्टल सिक्युरिटीसाठी असणार आहे. विशेष बाब म्हणून पदांच्या संख्येंची शिथीलता करून सागरी सेवेत आपण त्यांना समाविष्ट करून घेणार आहोत. १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. माजी सैनिक कॅटेगरीतही अग्निवीरांना प्राधान्य देणार आहोत. महाराष्ट्र राज्यातले अग्निवीर परत येतील त्या सगळ्या अग्निवीरांच्या अनुभवाचा फायदा राज्य सरकार घेईल आणि सगळ्या अग्निवीरांना राज्य सरकारमध्ये सामावून घेऊ. अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

काय आहे अग्निवीर योजना?

‘अग्निपथ’ ही लष्कर, नौदल आणि हवाई दलामध्ये तरुणांना भरती करून घेण्यासाठीची नवी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा सैन्यदलांना तरुण चेहरा देण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील युवकांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी ‘अग्निवीर’ म्हणून लष्करी सेवेची संधी देण्यात येणार आहे. हा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर भरती झालेल्या अग्निवीरांनी केलेल्या कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल करून घेतले जाईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने लष्कराच्या स्थायी सेवेत (म्हणजे आणखी १५ वर्षे) स्थान देण्यात येणार आहे. निवडलेल्या अग्निवीरांची सैन्यदलांतील कुठल्याही रेजिमेंट, युनिट वा शाखेत नियुक्ती केली जाईल. ही नियुक्ती प्रशिक्षण काळासह चार वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. त्यातील २५ टक्के अग्निवीरांना पुढे देशसेवेची संधी मिळेल. केंद्र सरकारने जून २०२२ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती.