मुंबई : गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचा तसेच इंधन टंचाईचा राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चांगलाच फटका बसला आहे. मतदानासाठी मजूर बंगालला गेल्याने तसेच इंधन मिळत नसल्याने विकास प्रकल्पांची कामे रखडल्याची बाब अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर यापुढे कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, त्यांना पुढे कुठेही काम देऊ नका असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित पायाभूत सुविधा मुख्यमंत्री वॉर रूम बैठकीत फडणवीस यांनी काही प्रकल्पांची कामे संथगतीने चालू असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अधिकारी, कंत्राटदारांना धारेवर धरले. तसेच यापुढे कोणत्याही प्रकल्पाचे काम रखल्यास खपवून घेणार नाही. सबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्याच्या संपन्नतेसाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मिती प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी प्रकल्प पूर्णत्वातील अडचणी दूर कराव्यात. कंत्राटदाराला देण्यात आलेल्या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष द्यावे, असे आदेशही त्यांनी दिले.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (कामगार) आय ए. कुंदन, प्रधान सचिव (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) पराग जैन, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आदी उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत फडणवीस यांनी मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसह शिवडी ते वरळी उन्नत मार्ग, पुणे मेट्रो प्रकल्प , छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा योजना, मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन, पुणे वर्तुळाकार मार्ग, विरार ते अलिबाग मार्ग, वांद्रा वर्सोवा सागरी सेतू, गोरेगाव ते मुलुंड जोड रस्ता, ठाणे ते बोरिवली दुहेरी बोगदा, ना.म जोशी मार्ग, वरळी व नायगाव येथील बीडीडी चाळ आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
यावेळी अनेक प्रकल्प रखडल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यानी जाब विचारला असता, पश्चिम बंगाल निवडणुकीदरम्यान मजूर मतदानाठी गेल्याने महिनाभर कामगारांची टंचाई होती. तसेच इंधन टंचाईमुळे कामांवर परिणाम झाल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर अन्य ठिकाणाहून कामगार का आणले नाहीत. केवळ दोन आठवडे कामगार नव्हते म्हणून प्रकल्प रखडल्याचे कसे सांगता अशी विचारणा करीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच कोणत्याही प्रकल्पासाठी इंधन कमी पडू दिले जाणार नाही. सर्व प्रकल्पांसाठी इंधनपुरवठा सुरळीत होईल याची खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही दिल्या.
कुठल्याही परिस्थितीत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हा तीन ते साडेतीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाला पाहिजे, असे आदेश देऊन फडणवीस म्हणाले की, निविदा प्रक्रिया राबवताना त्यामध्ये कंत्राटदाराने मागील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लावलेल्या कालावधीच्या निकषाचाही समावेश असावा. कंत्राटदारांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विलंब केल्यास देशाचे व पर्यायाने राज्याचे नुकसान होते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये होणारा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामध्ये अनेक अडचणी असतात. मात्र यंत्रणांनी अडचणींवर मात करीत पुढे वाटचाल केली पाहिजे.
धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील उद्योजकाला ‘स्टेट जीएसटी’ मधून सवलत मिळण्याबाबत कार्यवाही करावी. यामुळे धारावीमधील उद्योगांना बळ मिळेल. तेथील ‘इन्फॉर्मल इकॉनोमी’ ही ‘फॉर्मल’ होईल. धारावी पुनर्विकाससंदर्भात निविदा प्रक्रियेत असलेल्या विषयांबाबत पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर येण्याची आवश्यकता नाही, याबाबत यंत्रणेने संबंधित विभागांशी चर्चा करून समन्वयाने मुद्दे सोडवावेत. ना.म जोशी मार्ग, नायगाव, वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना तेथील रहिवाशांना भाडे देऊन सध्या राहत असलेली घरे विनाविलंब ताब्यात घेत तिथे पुनर्विकास सुरू करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
ठाणे ते बोरीवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प हा विहित असलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावा. गोरेगाव ते मुलुंड दुहेरी बोगदा प्रकल्प जानेवारी २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावा. वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतू मार्गाच्या कामांमध्ये प्रगती करावी. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असून यामधील अडचणी सोडविण्यात याव्यात. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करावी. या मार्गाच्या निर्मितीनंतर आजूबाजूच्या जमिनीचे मूल्य वाढणार आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने विचार करून या वाढणाऱ्या मूल्याचा सरकारच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल, याबाबत नियोजन करावे. या मार्गाच्या आजूबाजूला काही क्षेत्र निश्चित करून त्या ठिकाणी शासनाने जमिनीची उपलब्धता करून देत गुंतवणूकदाराकडून त्या क्षेत्रावर विशिष्ट उद्योगाचा विकासाबाबत पडताळणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पुणे वर्तुळाकार मार्गाचे काम गतीने पूर्ण करावे
पुण्यातील मुळा व मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम रखडल्यावरुन संताप व्यक्त करीत यासाठी जमीन उपलब्ध होत नसेल तर हा प्रकल्पच रद्द करुन टाका असे सांगत या प्रकल्पासाठी त्वरित जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. पुण्यामध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारात आहे. यासाठी एकीकृत तिकीट व्यवस्था असावी. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका व पाणीपुरवठा विभागाने समन्वयाने काम करावे. यामधील अडचणी दूर करत छत्रपती संभाजीनगर वासियांना मुबलक पाणीपुरवठा करावा, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
