Jarange’s Protest Explained Reservation and Maharashtra Politics : आंतरवली सराटीची लोकसंख्या दीड हजार. मनोज जरांगे पाटील जेव्हा भर उन्हात उपोषणाला बसले होते, तेव्हा प्रशासकीय पातळीवर केवळ २१७ कुणबी प्रमाणपत्रांवर निर्णय घेणे प्रलंबित होते. मग मागणी करणाऱ्या कोणाला प्रमाणपत्रे मिळत नव्हती? मराठवाड्यातील कोणत्या जिल्ह्यात किती अर्ज प्रलंबित होते? याचा तपशील मनोज जरांगे यांनी तपासला होता का? क्षणभर असे गृहीत धरू या, की शासकीय स्तरावरचे हे सारे आकडे चुकीचे आहेत. मग कोणते आकडे बरोबर?
जरांगे पाटील यांच्या मते न्या. शिंदे समितीने केलेल्या नोंदीचे आकडे खरे. ५८ लाख नोंदी सापडल्या, असे जरांगे नेहमी सांगतात. त्यातील मराठवाड्याच्या नोंदी ४९ हजार ७८ एवढ्या, आणि त्या आधारे देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे तीन लाख २५१. जर ५८ लाख नोंदी असतील तर नोंदीधारकांनी अर्ज का केले नाहीत? पण असे प्रश्न जरांगे यांना ना सरकार विचारते ना ओबीसी समर्थक. साधा शाळेतील निर्गम उतारा काढायचा म्हटले तरी मुख्याध्यापकाकडे अर्ज करावा लागतो. मग ज्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मिळवायचा आहे, तो कागद मिळविण्यासाठी मराठा समाजातील नोंदी असणाऱ्या व्यक्ती अर्ज का करत नसतील? उत्तर जरांगे पाटील यांच्याकडे आहे की नाही माहीत नाही. मग जरांगे यांच्या उपोषणाचा अर्थ काय?
हैदराबाद गॅझेटिअर लागू केल्यानंतर आणि मुंबईतील आंदोलनादरम्यान उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आणि राज्य सरकारने गुलाल उधळून आंदोलक जरांगे यांना मुंबईबाहेर पाठवले, त्यानंतर ६१ हजार जणांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेले. यात गॅझेटिअरच्या आधारे किती आणि जुन्या नोंदींच्या आधारे किती याचे तपशील नाहीत. मग गॅझेटिअर लागू झाले तर त्या सर्व जुन्या नोंदी तपासायच्या की नाही? कोणाला म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे? ज्यांनी अर्ज केला नाही त्यांनाही प्रमाणपत्र द्यायचे कसे? हे झाले प्रशासकीय प्रश्न.
१९०१ मध्ये म्हणजे निजाम सरकारच्या काळात जनगणना झाली होती. तेव्हा मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यांत कुणबी जातीची लोकसंख्या नोंदविण्यात आली होती. म्हणजे १२४ वर्षांपूर्वीची ती संख्या २८ लाख ९८ हजार १४१ एवढी. एकूण लोकसंख्येच्या ३६ टक्के. न्या. शिंदे समितीच्या अभ्यासातील आकडा होता तो १० लाख ४८ हजार ५०० एवढा. अगदी निजामकालीन दप्तर हैदराबादला जाऊन तपासल्यानंतर आलेले हे आकडे होते. पण या एकत्रित आकड्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणातील नोंदी गावस्तरावर उपलब्ध नाहीत. अगदी गावागावातील शाळांमधील निर्गम उतारे, महसूल दप्तरी असणाऱ्या नोंदी सारे काही खंगाळल्यानंतर ज्या नोंदी सापडल्या त्यांना प्रमाणपत्रे उपलब्ध झाली. आता या आधारे सरसकट सर्वांना कुणबी म्हणून प्रमाणपत्रे द्या आणि त्यांना ‘ओबीसी’तून आरक्षण द्या, असे जरांगे यांचे म्हणणे आहे.
जर ओबीसीतून आरक्षण मिळाले असेल आणि मिळत असेल तर सर्व मराठा समाज हा आता ‘ओबीसी मंत्रालयाच्या’ छताखाली आला आहे. तरीही जरांगे यांनी ‘स्वतंत्र मराठा मंत्रालयाची’ मागणी केली आहे. जर प्रत्येक जातीप्रवर्गासाठी मंत्रालयाच्या मागण्या मान्य केल्या तर सारा राज्यकारभारच जातनिहाय होईल. मग जातीय उतरंड मंत्रालयात ठाण मांडून बसेल. हेच मराठा नेतृत्वाला हवे असेल तर छोट्या जातसमूहातील व्यक्तींनी कोणाकडे दाद मागायची? जरांगे यांच्या उपोषणातून हे सारे प्रश्न उभे ठाकतात.
आरक्षण मिळावे या प्रश्नाचे मूळ हे कृषी समस्येमध्ये दडले आहे. दुष्काळ, गारपीट यातून सावरण्यासाठी केलेली सारी मेहनत वाया जाते ती पडलेल्या भावामुळे. कांदा बाजारात ५० पैसे किलोने विकला जातो. परिणामी सर्व बाजूंनी पिचलेल्या मानसिकतेमध्ये असणाऱ्या तरुणाला आरक्षणातून आपल्या आयुष्याचे प्रश्न सुटू शकतात, असे वाटते. परिणामी जरांगे यांच्या आंदोलनाला गर्दी होते, आणि सरकार हे गर्दीला घाबरते. हे माहीत असल्याने जरांगे वारंवार उपोषणाला बसतात. उन्हाची तीव्रता जेवढी अधिक तेवढी अधिक सहानुभूती, हेही जरांगे आणि समर्थकांना माहीत होते. त्यामुळेच सरकारला तातडीने हालचाली कराव्या लागल्या.
यावेळी राजकीय पटावरील सोंगट्या मात्र बदलल्या. एवढे दिवस जरांगे यांचे आंदोलन शिवसेनेकडून म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या चमूकडून हाताळले जात होते. जरांगे आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांमध्ये ‘मैत्र’ निर्माण होईल एवढी ती हाताळणी पक्की होती. म्हणूनच कोणतेही कारण नसताना उदय सामंत यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. याच काळात बच्चू कडू यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळाली. याच काळात जरांगे यांनी उपोषणाची घोषणा केली आणि प्रश्न उपस्थित झाला, उदय सामंत येऊन गेल्यावर जरांगे आंदोलन करतात का? हा आरोप जरांगे यांनी फेटाळला. पुढे चर्चेसाठी मध्यस्थ बदलण्यात आला. अचानक मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातील आमदार प्रसाद लाड हे म्हणाले, मीही मराठा आहे. खरे तर लाड यांना आपण मराठा आहोत हे सांगण्याची गरज जरांगे यांच्या यापूर्वीच्या उपोषणाच्या वेळी का जाणवली नसेल? पण लाड आले.
जरांगे यांचे काही टोमणे सहन करत त्यांनी उपोषण सोडविण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत असे दाखवले. मात्र, जरांगे यांची या वेळी मागणी बदलली. आता आरक्षण प्रमाणपत्रांच्या मागण्यांबरोबर मराठा मंत्रालयाची मागणी जोडण्यात आली होती. ही मागणी पुन्हा राज्य सरकारच्या सर्वोच्च नेत्याला विचारावी लागणार हे त्यांना माहीत होते. पुढे मंत्रालयाऐवजी मंत्रालयात मराठा कक्षाची स्थापना करण्याचा शब्दप्रयोग सरकारकडून मागण्या मान्य करताना करण्यात आला.
जरांगे यांनी उपोषण सोडताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संवाद साधला. त्यात ते म्हणाले, तुम्ही मान्य कराल पण पुढे ते मान्य होईलच असे नाही. मुख्यमंत्री हे ‘करामती’ आहेत. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस हेच कसे प्रमाणपत्र मिळू देत नाहीत, असाही आरोप जरांगे यांनी केला होता. विशेष म्हणजे फडणवीस यांच्यावर आरोप करताना उपमुख्यमंत्री ‘शिंदे साहेब’ यांचा उल्लेख जरांगे यांनी मराठ्यांसाठी चांगले काम करणारा नेता असा केला होता. त्यांचे मंत्री लोकांमध्ये मिळून-मिसळून काम करतात, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांचा सारा रोष देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात होता. पूर्वीही तो दिसून आला होता.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या भाषणातून त्यांनी निर्माण केलेला भाजपविरोधी रोष मतांमध्ये रूपांतरित झाला होता. तेव्हा मराठा-मुस्लिम-दलित अशी मतपेढी निर्माण झाली. मग त्यातून विधानसभा लढण्यापर्यंतची तयारी जरांगे यांनी केली होती. अगदी उमेदवारांच्या घोषणाही केल्या एका रात्री. पुढे सकाळी त्यातून माघार घेतली.
राजकीय पटावर सोंगट्या हलवता येतात, हे माहीत असणारे जरांगे अचानक पुन्हा आंदोलनात उतरले. कारण फक्त मराठा आरक्षणाचे असेल, असे आता कोणालाही मान्य होणार नाही. त्यामुळेच पटमांडणी बदलावी असे वाटणारे नेते मराठवाड्यात पुन्हा बैठका घेत आहेत. सरकारविरोधी रोषाला जातीय किनार देण्याचा नवा डाव, असा जरांगे यांच्या उपोषणाचा अर्थ लावला जात आहे. सरकारविरोधी रोष नाही असे नाही. तो आहेच. तो अगदी पेट्रोलपंपावरील मारामारीपर्यंत आला आहे. पण त्याला जातीय पद्धतीने हाताळायचे का, हा खरा प्रश्न आहे. जरांगे यांचे आंदोलन हे या रोषाला टोकदार जातीय किनार देणारे आहे, हे नक्की.
