जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करा ही मागणी करत राज्यातले सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जोपर्यंत सरकार मागणी मान्य करत नाही तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. या जुन्या पेन्शन योजनेवरून राज्यातल्या विविध शहरांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा, आंदोलन किंवा इतर मार्गे होणारा संघर्ष पाहण्यास मिळतो आहे. अशात राज्य सरकारने यावर अद्याप काही तोडगा काढलेला नाही. मुळात प्रश्न हा निर्माण होतो आहे की ही जुनी पेन्शन योजना आहे तरी काय? तसंच त्यासाठी सरकारी कर्मचारी इतके का आग्रही झाले आहेत? याचीच उत्तरं आपण जाणून घेऊ. काय आहे जुनी पेन्शन योजना? जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच Old Pension Scheme ही आहे की ज्या अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्ती वेतन देत होतं हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता? त्यावर अवलंबून होतं. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही ही पेन्शन मिळत होती. मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) सुरू करण्यात आली. जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय होते? जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होती. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार हा ८० हजार रूपये असेल तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्ती वेतन हे ४० हजार रूपये इतके होते. जुन्या पेन्शन स्कीमनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला हे पेन्शन दिलं जात होतं. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्या कर्मचाऱ्याला मेडिकल भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रूपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती. नवी पेन्शन योजना अर्थात NPS काय आहे? NPS (New Pension Scheme) नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. नव्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमकं किती पेन्शन मिळणार? याची रक्कम निश्चित नसते. जुनी पेन्शन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे सरकारी तिजोरीतून केलं जात होतं. तर नव्या पेन्शन योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच यामध्ये कराचीही तरतूद आहे. NPS मध्ये सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या DA ची म्हणजेच महागाई भत्त्याची तरतूद नाही. या सगळ्या कारणांमुळेच सरकारी कर्मचारी NPS म्हणजेच नवी पेन्शन योजना नको तर OPS म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना हवी ही मागणी करत आहेत. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शन योजनेमुळे भाजपा अडचणीत सापडली आहे. महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाची भूमिका घेतल्यामुळे विद्यमान शिंदे-भाजपा सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार केला जाईल तसेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून राज्यात चर्चेत असणारा मुद्दा म्हणजे शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीची जुनी पेन्शन योजना. या योजनेचा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीतही महत्त्वाचा ठरला होता. या निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये जुन्या पेन्शनवरून दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. १४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे
