राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पत्रकारपरिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी जो पेनड्राईव्ह दाखला त्या पेनड्राईव्हाचा सोर्स काय आहे? हे त्यांनी सांगणं बंधनकारक असल्याचंही मलिक म्हणाले आहेत. याचबरोबर, केंद्रीय कृषी नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कृषी कायदे परत आणले जाऊ शकतात, असं म्हटल्याने यावरूनही नवाब मलिकांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शिवाय, उत्तराखंड येथी धर्मसंसदेसंदर्भातही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. नवाब मलिक म्हणाले, “ त्यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन भरती, बदल्या यामध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. त्यांनी स्वत: सांगितलं होतं की माझ्याकडे पेनड्राईव्ह आहे आणि ते मी केंद्रीय यंत्रणांना देणार आहे. आता पेनड्राईव्ह कुणी दिला याची माहिती देणं हे बंधनकारक आहे. आता काही लोकांच्या बाबत मी बोललो, त्याची चौकशी केंद्र सरकारच्या काही मागास आयोगाच्या आदेशानंतर त्याची चौकशी सुरू होईल. मी जी कागदपत्रे, व्हिडिओ सादर केले पोलिसांनी तपासासाठी माझा जबाब घेतला आणि त्याचे सोर्स काय आहे, हे मी त्यांनी सांगितलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांकडे जर तो पेनड्राईव्ह होता, त्याचा सोर्स काय आहे हे त्यांनी सांगणं बंधनकाकर आहे. त्यांनी ते सांगितलं पाहिजे. माझे सोर्स मी सांगू शकत नाही, असं होऊ शकत नाही.” एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये नवाब मलिक बोलत होते. तसेच, “शासकीय कार्यालयातून छुप्या पद्धतीने जर कोणी काही माहिती पेनड्राईव्हमध्ये घेतली असेल आणि ती माहिती त्यांच्याकडे आली असेल तर ती कोणी दिली याची माहिती देणं हे बंधनकारक आहे. डेटा लिकचा धंदा बऱ्याचसा धंदा या राज्यात झालेलाच आहे. काही ओएसडी लोकांनी डेटा चोरलेला देखील आहे याची देखील आज ना उद्या चौकशी सुरू होईलच.” असंही मलिक यांनी बोलून दाखवलं. फडणवीसांनी केला होता खुलासा - २३ मार्च २०२१ रोजी एका पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी काही कागदपत्रे आणि तत्कालीन एसआयडी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ तयार केलेल्या अहवालांकडे लक्ष वेधलं होतं. त्यांनी असा दावा केला होती की, राज्याने अहवालावर कारवाई केली नाही आणि म्हणून ते पेन ड्राईव्हसह संपूर्ण साहित्य गृहमंत्रालयाकडे सोपवणार आहेत. फोन टॅपिंग अहवाल गहाळ प्रकरणी समन्स बजावल्यानंतर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “विरोधी पक्षनेता म्हणून…” आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा समावेश असलेल्या राज्य गुप्तचर विभागाच्या (एसआयडी) कागदपत्रं गहाळ प्रकरणात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना सायबर सेलकडून समन्स बजावण्यात आलं आहे. सायबर सेलने साक्षीदार म्हणून त्यांचं म्हणणं नोंदवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आलं असल्याची माहिती शुक्रवारी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दिली. फडणवीस यांनी मार्चमध्ये दिलेल्या मुलाखतीचा हवाला देत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कागदपत्रे मागण्यासाठी पोलिसांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पोलिसांच्या याचिकेवर न्यायालय मंगळवारी निर्णय देणार आहे. …तर आणखी ताकदीने लोक विरोध करतील- याचबरोबर, तीनही कृषी कायदे पुन्हा आणले जाऊ शकतात असं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी नागपूरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मलिक म्हणाले की, “कृषी कायदे मागे घ्या ही आम्ही देखील मागणी करत होतो. एक वर्षानंतर शेवटी पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली आणि ते मागे घेण्याते आले. नवीन कायदा करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला असतो. परंतु,कृषी विषयी जे कृषी क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ असतील, सर्व पक्ष असतील. शेतकरी संघटना असतील, त्यांच्याशी चर्चा करून सर्वांना मान्य असेल, असा एखादा कायदा येत असेल तर त्याला विरोध नाही. पण ते सांगत आहेत की पुन्हा कायदा आणतो, म्हणजे निवडणुकीसाठी हा कायदा मागे घेतला आणि तोच कायदा परत येत असेल तर मला वाटतं हा गंभीर विषय आहे. तसा कायदा आला तर आणखी ताकदीने लोक विरोध करतील.” Farm Laws: मोदी सरकार पुन्हा कृषी कायदे आणण्याच्या तयारीत?; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचं मोठं विधान याशिवाय, “उत्तराखंडमध्ये धर्म संसद भरण्यात आली होती. नेमकी कुठली धर्म संसद आहे मला माहिती नाही परंतु, जी प्रक्षोभक भाषण झालेली आहेत, त्याबाबतीत तिकडच्या पोलीस यंत्रणा तपास करत आहेत. निश्चतपणे बऱ्याच लोकांनी आक्षेप घेतलेला आहे आणि त्यावर पोलीस यंत्रणा तपासानंतर कारवाई करतील. कोणालाही अशाप्रकारे भाषण करता येत नाही. कायद्याने तो गुन्हा आहे आणि निश्चतपणे आम्हाला अपेक्षा आहे की त्यांच्यावर कारवाई होईल.” अशी देखील प्रतिक्रिया यावेळी नवाब मलिक यांनी दिली.
