Maharashtra Full Time Governor: केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्वाधिक काळ राज्यपालपद भूषविण्याचा विक्रम देवव्रत यांच्या नावावर नोंदला गेला आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ कोणालाच राज्यपालपदी संधी दिलेली नाही. अपवाद फक्त देवव्रत यांचा. देवव्रत यांची ऑगस्ट २०१५ मध्ये हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली होती. जून २०१९ मध्ये देवव्रत यांची गुजरातच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. तेव्हापासून गेली साडेसहा वर्षे देवव्रत हे गुजरातच्या राज्यपालपदी कायम आहेत. सप्टेंबरपासून त्यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
राज्यपालांसाठी पाच वर्षे मुदत असते. पण घटनेच्या १५६व्या अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार, नवीन राज्यपाल पदभार स्वीकारेपर्यंत राज्यपाल पदावर कायम राहू शकतात. या तरतुदीमुळेच राज्यपालपदाची मुदत संपली तरी राज्यपालपदी कायम राहू शकतात. देवव्रत यांची गुजरातच्या राज्यपालपदाची पाच वर्षांची मुदत ही जून २०२४ मध्ये संपली आहे. पण राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत या पदावर राहता येत असल्याने देवव्रत हे गुजरातच्या राज्यपालपदी कायम आहेत.
देवव्रत यांना महाराष्ट्राचे वेध ?
राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार भूषविणारे देवव्रत यांना महाराष्ट्राचे पूर्णवेळ राज्यपाल होण्याचे वेध लागले आहेत. अन्य कोणत्याही राज्यपालांना पाच वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ मिळालेला नसताना देवव्रत यांना तब्बल ११ वर्षांचा राज्यपालपदाचा कार्यकाळ मिळाला आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी पूर्णवेळ निवड झाल्यास त्यांना आणखी पाच वर्षे राज्यपालपदी मिळू शकतात. राज्यपाल देवव्रत यांच्याकडे राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असला तरी ते पूर्णवेळ राज्यपाल असलेल्या गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक लक्ष घालतात, असे अनुभवास येते.
पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून राज्यात भाजपशी संबंधित राजकारण्यांना राज्यपालपदी संधी देण्यात आली. सी. विद्यासागर राव हे माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री होते. भगतसिंह कोश्यारी हे उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. रमेश बैस हे भाजपचे माजी खासदार होते. सी. पी. राधाकृष्णन हे तमिळनाडू भाजपचे माजी अध्यक्ष व भाजपचे माजी खासदार आहेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतल्यास भाजपशी संबंधित एखाद्या राजकारण्याची या पदावर वर्णी लागू शकते.
राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार
राज्यपालांची अन्य राज्यात बदली झाली, त्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात येतो. काही वेळा मुख्य न्यायमूर्तींकडे राज्यपालपदाचा हंगामी कार्यभार सोपविण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आर. एम. कंटावाला यांनी डिसेंबर १९७६ ते एप्रिल १९७७ असे १४० दिवस तर मुख्य न्यायमूर्ती एस. पी. कोतवाल यांनी नोव्हेंबर १९६९ ते फेब्रुवारी १९७० या काळात ११० दिवस हंगामी राज्यपाल म्हणून काम केले होते. याशिवाय मुख्य न्यायमूर्ती चित्ततोष मुखर्जी यांनी १९८७ मध्ये ११० दिवस हंगामी राज्यपाल म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती. मुखर्जी यांनी नंतरही २७ दिवस हंगामी राज्यपालपद भूषविले होते. २००२ मध्ये मुख्य न्यायमूर्ती सी. के. ठक्कर यांनी ८९ दिवस हंगामी राज्यपालपदाची जबाबदारी पार पाडली होती. २०१४ मध्ये गुजरातचे राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली यांनी फक्त सहा दिवस राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला होता.
१५ सप्टेंबर २०२५ पासून देवव्रत हे राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. अतिरिक्त कार्यभार आणि हंगामी पदभार याच्यात फारसा फरक नसतो. हंगामी राज्यपाल हे संबंधित राज्यांचे मुख्य न्यायमूर्ती असतात. अतिरिक्त कार्यभार हा अन्य राज्याच्या राज्यपालांकडे सोपविला जातो. सी. विद्यासागर राव हे राज्याचे राज्यपाल असताना त्यांच्याकडे तमिळनाडूच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.
