कोण आहेत विद्यानंद बापट? ज्यांच्या एका तक्रारीने पुण्यातील डीजे आणि ध्वनी प्रदूषणाविरोधात जनआंदोलन पेटलं!

विविध माध्यम आणि पॉडकास्टना दिलेल्या मुलाखतीत विद्यानंद बापट यांनी त्यांचा ध्वनिप्रदुषणाबाबतचा मुद्दा अत्यंत चपखलपणे मांडला आहे. संयत, संयमी आणि प्रभावी मराठी भाषेत त्यांनी त्यांचा मुद्दा समाजासमोर ठेवला आहे. त्यांची ओघवती भाषा आणि प्रमाण मराठी भाषेतील शब्द लोकांची पसंती मिळवते आहे. त्यामुळे इन्स्टाग्राम किंवा इतर कोणत्याही सोशल मीडियावर आलेले त्यांचे रील पाहिल्याशिवाय युजर पुढे जात नाहीयत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात कधीच न दिसलेले, कोणत्याही सामाजिक कार्यात अग्रेसर नसलेले किंवा इतर कोणत्याही कारणात्सव कधीच चर्चेत न आलेले हे विद्यानंद बापट नक्की कोण? ते आताच कसे चर्चेत आले? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

विद्यानंद बापट नक्की कोण?

विद्यानंद बापट यांच्यामागे कोणताही राजकीय, सामाजिक असा मोठा परिचय नाही. ते एका सामान्य कुटुंबातील सामान्य व्यक्तिमत्व आहेत. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, विद्यानंद बापट हे ३७ वर्षीय असून ते बीपीओ क्षेत्रात काम करतात. त्यांचं बहुतांश काम हे घरातूनच सुरू असतं. मुळचे रत्नागिरीचे असलेले विद्यानंद बापट गेल्या ८ वर्षांपासून पुण्यातील नारायण पेठ येथे राहत आहेत. त्यांचे आई-वडिल अजूनही रत्नागिरीतच असून तिथंच विद्यानंद यांचं बालपण गेलं. तिथंच त्यांनी शिक्षण घेतलं.

विद्यानंद बापट यांनी मुंबई विद्यापिठातून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतली असून पुण्यातील पुरोगामी संघटनांच्या विविध उपक्रमांमध्ये ते सक्रियपणे सहभागी होत असतात. तसंच ते अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सक्रिय सदस्य असल्याची माहिती हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तात आहे.

आवाजाचा त्रास का?

विद्यानंद बापट यांच्या कामामुळे त्यांचा बराचसा वेळ घरातच जातो. त्यामुळेच कदाचित घराच्या आजूबाजूच्या परिसरातील आवाजांकडे त्यांचं अधिक बारकाईने लक्ष गेलं. जुन्या पेठांमध्ये घरे, दुकाने, मंदिरे आणि सार्वजनिक रस्ते अगदी जवळजवळ असल्याने सण-उत्सवांच्या काळात दैनंदिन जीवनात मोठा बदल होतो. बापट यांच्यासाठी हा प्रश्न विशेषतः वैयक्तिक बनला, कारण घरून काम करत असताना त्यांना मोठ्या आवाजातील संगीत, ढोल-ताशा पथके, मिरवणुका आणि इतर सार्वजनिक उत्सवांमध्ये काम करावं लागतं.

ध्वनिप्रदूषणाबाबतची त्यांची भूमिका आता पुण्यातील काही नागरिकांना परिचित झाली आहे. मात्र, आपण कार्यकर्ता होण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम सुरू केली नव्हती, असं बापट सांगतात. शहरात राहताना आलेल्या अनुभवांतून आणि लोकांनी ज्या गोष्टींना सहजपणे स्वीकारलं आहे, त्यावर प्रश्न उपस्थित करताना ही भूमिका हळूहळू तयार झाली, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

करोना काळात जाणवलं शांतता महत्त्वाची

करोना काळात संपूर्ण जगभर लॉकडाऊन होतं. या काळात सार्वजनिक कार्यक्रम, गर्दी आणि उत्सवांवर निर्बंध होते. त्यामुळे पुणे शहरात अनपेक्षितपणे शांतता होती. त्यामुळे नागरिकांनी कदाचित टाळता येण्याजोगा मोठ्या प्रमाणातील आवाज आणि गोंधळही आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग म्हणून स्वीकारला आहे, असे बापट यांच्या लक्षात आलं.

पंतप्रधानांनाही लिहिलं पत्र

या अनुभवातून त्यांनी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यास सुरुवात केली. गेल्या तीन महिन्यांत त्यांनी स्वतःहून सुमारे डझनभर निवेदने दिली आहेत, तर ई-मेलद्वारे आणखी १५ ते १६ तक्रारी केल्या आहेत. त्यांच्या पत्रव्यवहारात लोकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकारी, आमदार, खासदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तसेच मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयाचाही समावेश आहे, असं हिंदुस्तान टाइम्सने वृत्तात म्हटलं आहे.

त्यांचा आक्षेप केवळ लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर मंडप उभारणे, अरुंद रस्त्यांमधून जाणाऱ्या मिरवणुकांमुळे वाहतुकीला निर्माण होणारा अडथळा आणि उत्सवांदरम्यान त्रास नको असल्यास नागरिकांनीच आपला परिसर सोडून जावा, अशी निर्माण होणारी अपेक्षा यावरही ते प्रश्न उपस्थित करतात.

मात्र, बापट यांच्या मोहिमेची आणखी एक बाजू आहे. ध्वनिप्रदूषणाला विरोध म्हणजे धर्म किंवा सणांना विरोध, असा आरोप सहज होऊ शकतो, याची त्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे कोणत्याही धर्माशी किंवा व्यक्तीशी संबंधित असो, आपला विरोध केवळ अतिरेकी आणि अनावश्यक आवाजाला आहे, असं ते वारंवार स्पष्ट करतात.

मंदिरांसहित इतर प्रार्थनास्थळांनाही त्यांचा हाच निकष लागू होतो. त्याचप्रमाणे राजकीय सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम आणि मिरवणुकांमधील ध्वनिप्रदूषणालाही त्यांचा विरोध आहे. एका धर्माच्या लाऊडस्पीकरला लक्ष्य करून इतर ठिकाणी होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकीय मोहिमांवर ते विशेषतः टीका करतात.

विद्यानंद बापट यांच्या समर्थनार्थ अनेक पुणेकर उतरले आहेत. पुण्याबाहेर राज्यभरातून त्यांना प्रतिसाद मिळतो आहे. डीजे किंवा कर्णकर्कश आवाजावर बंदी यावी, ही मागणी आता राज्यभर जोर धरते आहे. यावर राज्य सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळतोय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.