NCP Leaders Controversies : राष्ट्रवादीचेच नेते नेहमी वादग्रस्त का ठरतात?

महायुतीचे सरकार राज्यात डिसेंबर २०२४ मध्ये स्थापन झाल्यावर धनंजय मुंडे व माणिकराव कोकाटे या राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. यापाठोपाठ भोंदूबाबा अशोक खरातशी असलेल्या जवळीकीमुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची उचलबांगडी करण्यात आली. याचाच अर्थ गेल्या दीड वर्षांत राष्ट्रवादीच्या तिघांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येतील आरोपींशी असलेल्या संबंधांमुळे धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. गेली सहा महिने मुंडे मंत्रिमंडळात परतण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी सदनिका मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याबद्दल न्यायालयाने दोषी ठरविल्याने माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले.

राष्ट्रवादीचे नेते कायमच वादग्रस्त

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना १९९९ मध्ये झाली व लगेचच पक्ष लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये सहभागी झाला. १९९९ ते २००४ या लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आरोपांमुळे डॉ. पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन आणि नवाब मलिक यांना भ्रष्टाचार किंवा घोटाळ्यांच्या आरोपांवरून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हा डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्यावरही न्या. सावंत आयोगाने ताशेरे ओढले होते. पण त्यांचे मंत्रिपद वाचले होते. भ्रष्टाचारांच्या आरोपांवरून तीन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला हा राष्ट्रवादीसाठी मोठा धक्का होता.

लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या विविध मंत्र्यांवर आरोप होत गेले. छगन भुजबळ यांच्यावर तेलगी घोटाळ्यात आरोप झाले. त्यांची चौकशीही झाली होती. तेव्हा भुजबळ थोडक्यात बचावले होते. तेलगी घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळेच भुजबळांचे उपमुख्यमंत्रीपद तेव्हा गेले. एका वृत्तवाहिनीवरील हल्ल्याच्या निमित्ताने भुजबळांना शरद पवारांनी राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता. पण खरे कारण हे तेलगी घोटाळा होते, असे तेव्हा पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत राष्ट्रवादीचे वर्चस्व होते. पण या बँकेतील गैरकारभारामुळे रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. तेव्हा अजित पवारांपासून राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते या बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. केंद्र व राज्यात तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेतील सहकारी पक्ष असतानाही राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय झाल्याने त्यावरून गदारोळ झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यासाठी नवी दिल्लीतून सूत्रे हलविली होती, अशी टीका तेव्हा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली होती.

राज्यातील गाजलेल्या सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च करूनही राज्यात सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा गाजला होता. अजित पवार यांच्याकडे जलसंपदा खाते असल्याने सारे खापर त्यांच्यावर फुटले होते. सिंचन घोटाळ्याची व्याप्ती वाढू लागल्याने अजित पवारांनी शेवटी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. काही दिवसांतच ते पुन्हा मंत्रिमंडळात परतले होते. सिंचन घोटाळ्यात सुनील तटकरे यांच्यावरही आरोप झाले होते.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना ईडीने अटक केली होती. भुजबळ जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात होते. भुजबळांना अटक करून भाजपने राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना सूचक इशारा दिला होता. यातून काही जणांची बोलती बंद झाली होती.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या राष्ट्रवादीच्या दोन मंत्र्यांना ईडीने अटक केली होती. यापैकी देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचा आरोप झाला होता. तर नवाब मलिक यांच्यावर कुख्यात दाऊदच्या नातेवाईकांशी संबंध व व्यवहार केल्याचा आरोप झाला होता. देशमुख व मलिक या दोघांनाही तुरुंगाची हवा खावी लागली. देशमुख यांना जामीन मंजूर झाला. मलिक यांना अजित पवारांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यावर वैद्यकीय कारणावरून जामीन मंजूर झाला.

नेतृत्वाचे अभय?

राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले. पण तत्कालीन पक्षाध्यक्ष शरद पवार किंवा नंतर अजित पवारांनी आपापल्या पक्षाच्या नेत्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचा आरोप झाल्यावर पक्षाने त्यांचीच बाजू उचलून धरली होती. नेतेमंडळींवर झालेले आरोप, त्यातून मंत्र्यांचे राजीनामे किंवा नेतेमंडळींना झालेली अटक यातून राष्ट्रवादीच्या प्रतिमेला धक्का बसला. १९९० च्या दशकात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी थेट शरद पवारांवर गुन्हेगारांना मदत केल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांचा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवारांना मोठा फटका बसला होता. एन्रॉन वीजप्रकल्पाच्या चौकशीसाठी कुर्डूकर आयोग नेमून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी शरद पवारांनाच अडचणीत आणले होते. शरद पवारांबरोबरच अजित पवारांवर गंभीर आरोप झाले. राज्य सहकारी बँक, सिंचन घोटाळा, सहकारी साखर कारखाना ताब्यात घेणे अशा विविध प्रकरणांमध्ये अजित पवार लक्ष्य झाले. छगन भुजबळ यांच्यावर तेलगी घोटाळ्याचे आरोप झाले व नंतर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात अटक झाली. एवढे सारे आरोप व कारवाई होऊनही नेतृत्वाने कधी नेतेमंडळींना ना जाहीरपणे समज दिली ना त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गत कारवाई केली.

अजित पवारांच्या बंडानंतर त्यांच्याही पक्षात सारे काही आलबेल नव्हते. भाजपच्या दबावामुळे धनंजय मुंडे यांचे मंत्रिपद गेले. अन्यथा अजित पवार व सुनील तटकरे हे मुंडे यांची पाठराखणच करीत होते. राजीनाम्याची गरज नाही, अशीच तेव्हा पक्षाची भूमिका होती.