Maharashtra Legislative Session Duration: सविस्तर: विधिमंडळाच्या अधिवेशनांचा कालावधी कमी का झाला ?

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात वर्षभरात सरासरी ७० ते ८० दिवसांचे कामकाज होत असे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सरासरी २५ दिवस कामकाज होत असे. १९६८ मध्ये नागपूरमध्ये सर्वाधिक २८ दिवस कामकाज झाले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी महिनाभराचा असायचा. संसदेच्या अधिवेशनात सुरुवातीला वर्षाला सरासरी १२० दिवस कामकाज होत असे. टप्प्याटप्प्याने कामकाज कमी कमी होत गेले. गेल्या दशकभरात संसदेचे कामकाज वर्षाला ७० दिवस होते. अधिवेशनाचे कामकाज १०० ते १२० दिवस व्हावे म्हणून काँग्रेसच्या खासदाराने मागे खासगी विधेयक मांडले होते. पण ते मंजूर होऊ शकले नाही.

अधिवेशनात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी व त्यावर सरकारकडून उत्तर दिले जावे, अशी अपेक्षा असते. अलीकडे संसद किंवा विधिमंडळ म्हणजे राजकीय आखाडा झाल्याचे बघायला मिळते. २ जी घोटाळा किंवा अदानी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीवरून लोकसभेचे संपूर्ण अधिवेशन वाया गेले होते. राजकारणात किती ताणायचे याचा विचार सत्ताधारी किंवा विरोधक करीत नाहीत. यातूनच ही परिस्थिती उद्भवते. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आखाती युद्धामुळे देशभर त्याचे चटके जाणवू लागले आहेत. देशातील बहुतेक सर्व शहरे किंवा निमशहरांमध्ये इंधन व गॅस सिलिंडरसाठी मोठ मोठ्या रांगा लागलेल्या दिसतात. यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

देशात कुठेही गॅस किंवा इंधन टंचाई नाही, असा दावा सरकारकडून केला जातो. संसदेत चर्चा झाल्यास त्यातून सरकारच्या दाव्याचे वाभाडे निघू शकतात. यामुळेच सत्ताधारी पक्षाकडून वेगवेगळी कारणे पुढे करण्यात आली आहेत. काँग्रेस सत्तेत असताना तीच परिस्थिती आणि भाजप सत्तेत आल्याने त्यात फरक पडलेला नाही. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाला संसदेला सामोरे जाणे टाळायचे असते.

राज्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा सरासरी कालावधी हा ४० दिवसांवर आला आहे. २०१७-१८ मध्ये वर्षात ४६ दिवस कामकाज झाले होते. त्यानंतर कामकाजाचा दिवस घटतच गेले आहेत. करोना काळात २०२० – २१ मध्ये १२ दिवस तर २०२१-२२ मध्ये २२ दिवस कामकाज झाले होते. त्यानंतरही कामकाजाचे प्रमाण कमीच झाले आहे. २०२४-२५ मध्ये ४० दिवस तर २०२५-२६ मध्ये ४२ दिवस कामकाज झाले आहे. राज्यात सध्या महायुतीकडे निर्णायक बहुमत आहे. विधानसभा तसेच विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदही नाही. एवढी वाईट अवस्था विरोधकांवर कधीच आली नव्हती. परिणामी विरोधकांचा आवाज दबलेला आहे. त्याच वेळी पाशवी बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी कामकाज रेटून नेतात. विरोधकांनी एखादा मुद्दा उपस्थित केला तरी त्याची सरकारकडून दखल घेतली जातेच असे नाही.

‘एवढे वाईट कामकाज मी चार दशकांच्या कारकिर्दीत कमी बघितली नाही ही राष्ट्रवादीचे नेते व माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलेली खंत बोलकी ठरते. कामकाजासाठी नियम असतात. पण सध्या नियमांना बगल दिली जाते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्यावर सविस्तर चर्चा होणे अपेक्षित असते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी नियमात सात दिवसांच्या कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. पण अलीकडे दोन – तीन दिवसांत ही चर्चा संपविली जाते. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत जास्तीत जास्त सदस्यांनी सहभागी होऊन व्यापक चर्चा करणे अपेक्षित असते. यंदा अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ७४ आमदारांनी विधानसभेत भाग घेतला. पूर्वी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत आमदारांकडून राज्य म्हणून व्यापक विचार सदस्यांकडून मांडले जात असत. अलीकडे चर्चेत सहभागी होणारे आमदार माझ्या मतदारसंघात यासाठी निधीची तरतूद झाली नाहीच असाच सूर लावत असतात. यातून अर्थसंकल्पावरील चर्चेचा दर्जा घसरला.

डॉ. श्रीकांत जिचकार हे विधान परिषदेचे आमदार असताना त्यांनी चर्चेत सहभागी होताना अर्थसंकल्पातील आकडेवारी कशी चुकली आहे हे निदर्शनास आणून दिले होते. शेवटी सरकारला दुरुस्ती करणे भाग पडले होते. अर्थसंकल्पीय आकडेवारीच्या आधारे फार कमी आमदार बोलतात. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर झाले त्याच दिवशी विभागवार मागण्यांवर चर्चा सुरू झाली, अर्थमंत्र्यांचे उत्तर आणि खातेनिहाय मागण्यांवरील चर्चा एकाच दिवशी कधीच होत नाही. यंदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उत्तर पूर्ण झाले आणि काही वेळाने खातेनिहाय चर्चा सुरू झाली.

कामकाज अनेकदा नियमानुसार होत नाही. लक्षवेधी सूचनांना अधिक वेळ दिला जातो. परिणामी महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा रखडतात. असा सारा गोंधळ सध्या विधिमंडळात आहे. यातूनच कामकाजाचा दर्जाही खालावू लागला आहे.

गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळाचे झालेले कामकाज :

२०१७-१८ : ४६ दिवस

२०१८-१९ : ३० दिवस

२०१९-२० : ३२ दिवस

२०२०-२१ : १२ दिवस (करोना)

२०२१-२२ : २२ दिवस (करोना)

२०२२-२३ : ४२ दिवस

२०२३-२४ : २८ दिवस

२०२४-२५ : ४० दिवस

२०२५-२६ : ४२ दिवस