मुंबई : द्राक्षांबरोबरच हापूस, जांभुळ या फळांच्या वाईनला जगभर मागणी असून सरत्या वर्षात भारतीय वाईनची निर्यात दुप्पट झाली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाचे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) परतावा धोरण केवळ द्राक्ष वायनरीजना मिळत असल्याने राज्यातील इतर फळांच्या वायनरीजना कुलूप लावण्याची उद्योजकांवर ओढावली आहे.
वर्ष २०२४ मध्ये ‘मेड इंड इंडिया’ वाईनची निर्यात ५८ दशलक्ष डॉलरची होती, सरत्या वर्षात ६७ दशलक्ष डॉलरवर पोचल्याचे जागतिक व्यापार संशोधन परिषदेने (जीटीआरआय) अहवालात म्हटले आहे. द्राक्ष वाईनचा निर्यातीमध्ये दबदबा आहे. मात्र हापूस, जांभुळ आणि कश्मीरी सफरचंद या भारतीय वाईनला परदेशात पसंती मिळत आहे. द्राक्ष वाईन उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा ८० टक्के असून हापूस आणि जांभूळ वाईन बनवणाऱ्या वायनरीजही पुणे आणि नाशिकच्या आहेत.
राज्यात वाईन उत्पादनाचे ९४ परवाने आहेत. मात्र वाईन विक्रीला उठाव नाही. बीअरचा राज्यात वार्षिक खप ४० कोटी बल्क लिटर तर विदेशी मद्याचा ३३ कोटी बल्क लिटर आहे. वाईन मात्र जमतेम सव्वा कोटी बल्क लिटर विकली जाते. राज्यातील वाईन उद्योगाची वाटचाल तीन दशकांची आहे. द्राक्षे आणि इतर फळांपासूनची वाईनमध्ये राज्य सरकारचे धोरण भेदभावाचे आहे. त्यामुळे द्राक्षाव्यतिरिक्त इतर फळापासूनच्या वायनरीज चालवणे तोट्याचा धंदा आहे.
द्राक्षे आणि सफरचंद व्यतिरिक्त इतर फळांपासूनच्या वाईनवर १ रुपया प्रति बल्क लिटर उत्पादन शुल्क राज्यात आकारले जात होते. २०२१ मध्ये ही सवलत सर्व प्रकारच्या वाईनला उत्पादन शुल्कात सूट दिली. मात्र २००१ मध्ये द्राक्ष उत्पादन शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण बनवले आणि २०१९ पासून द्राक्ष वाईनवरील २० टक्के मूल्यवर्धित कराचा परतावा राज्याच्या उद्योग विभागाकडून अनुदान म्हणून देण्यात येऊ लागला. वर्षाला राज्य सरकार सुमारे ५० कोटी परतावा देते.
मात्र व्हॅट परताव्याचा लाभ द्राक्ष वगळता इतर वाईनला मिळत नाही. परिणामी राज्यात जांभूळ, चिकू, हापूस, स्ट्रॉबेरी वाईन बनवणाऱ्या उत्पादकांची अडचण झाली आहे. परदेशात भारतीय फळांच्या वाईनला मागणी वाढली असताना महाराष्ट्रातील द्राक्षव्यतिरिक्त फळांच्या वायनरीज मात्र बंद पडत आहेत. वाईन उद्योगातील या बदलत्या ट्रेंडविषयी राज्याचा उत्पादन शुल्क व उद्योग विभाग अजूनही अनभिज्ञ आहे.
वाईनला सापत्न वागणूक :
‘सुपर स्टोअर’मध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये आघाडी सरकारने घेतला. महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले. मात्र हा निर्णय झालाच नाही. महसूल वाढीसाठी ‘वाईन शॉप्स’चे शेकड्यांनी परवाने वाटण्यास इच्छुक असलेल्या महायुती सरकारला राज्यातील वाईन उद्योगाविषयी सोयरसुतक नाही.
फळ वाईनला परतावा हवा :
हापूस, स्ट्रॉबेरी, चिकू, जांभुळ वाईन निर्मितीची राज्याची क्षमता मोठी आहे. मात्र मूल्यवर्धित कराचा परतावा द्राक्ष वाईनला मिळतो त्याप्रमाणे इतर फळांच्या वाईनला दिला जात नाही. परिणामी राज्य शासनाच्या भेदभावाच्या धोरणाने अनेक वाईन उद्योगांना टाळे लागले आहे. -प्रियंका सावे, व्यवस्थापकीय संचालक, हील झील वाईनरीज, बोर्डी
