महिला आरक्षण विधेयक २०२३ लाच मंजूर, मग आता कोणता कायदा? विरोधकांच्या ‘त्या’ टीकेवर फडणवीसांचं सडेतोड उत्तर!

संसदेत नारी शक्ती वंदन योजना नामंजूर झाल्याने विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळू शकणार नाही, याबाबतचे खापर सरकारने विरोधकांवर फोडले आहे. दरम्यान, महिला आरक्षणाचे विधेयक २०२३ सालीच मंजूर झाले होते, त्याबाबतचे ट्वीट खुद्द तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. त्यांच्या या ट्वीटचा संदर्भ घेत विरोधकांनी त्यांच्यावर घणाघात केला. त्यांच्या या आरोपांवर आज देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

…म्हणून २०११ च्या जनगणनेनुसार विधेयक

२०२३ मध्येच महिला आरक्षणाचं विधेयक मंजूर झालं. आताचं विधेयक हे घटनादुरुस्तीचे होते, मग आता कोणता कायदा करायचा होता? असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जातोय, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या पेक्षा बाळबोध प्रश्न असू शकत नाही. २०२३ मध्ये जो कायदा केला होता, त्यामध्ये आपण २०२१ ची जगगणना धरली होती. परंतु, ही जनगणना पुढे होऊ शकली नाही. ही जनगणना २०२८ मध्ये पूर्ण झाली तर हा कायदा २०२९ ला लागू होणार नाही. त्यामुळे २०११ ची जनगणना आपल्याकडे उपलब्ध आहे, ही जनगणना २०२९ ला लागू होऊ शकते. त्यामुळे पुढच्या जनगणनेनंतर आकडेवारीप्रमाणे अंतर्गत बदल केले जाऊ शकतात. म्हणून जाणीवपूर्वक १० वर्ष विधेयक थांबवू शकत नाही.”

विरोधकांनी यात संधी शोधली

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर टीका करताना फडणवीस म्हणाले, “एनडीएजवळ दोन तृतियांश संख्याबळ असतं तर हे विधेयक एकमताने मंजूर झालं असतं. याला काँग्रेस, सपा, उबाठाने विरोध केला नसता. पण त्यांना यात संधी दिसली. त्यांनी चुकीच्या ठिकाणी संधी शोधली. त्यांनी दुसरं एखादं विधेयक पाडलं असतं तर विचारही केला असता पण त्यांनी महिला आरक्षण थांबवण्याचा प्रयत्न केला, ते निषेधार्ह आहे.”