राष्ट्रीय चक्रीवादळ निवारण प्रकल्पाची कामे रखडली

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प राज्याच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

|| हर्षद कशाळकर

‘तौक्ते’ने केलेल्या पडझडीमुळे गती देण्याची मागणी 

अलिबाग : राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात ४०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या अर्थसाहाय्यातून ही कामे केली जाणार आहेत. यात प्रामुख्याने चक्रीवादळ निवारा केंद्र, खारबंदिस्तीची कामे आणि भूमिगत विद्युत वाहिन्यांच्या कामांचा समावेश आहे. मात्र प्रशासकीय उदासीनता आणि तांत्रिक कारणामुळे यातील बहुतांश प्रकल्प रखडले आहे. तौक्ते वादळाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांना गती देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प राज्याच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करता यावे, जेणेकरून जीवितहानीचे प्रमाण कमी होऊ शकेल हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य करण्याचे मान्य केले आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात तब्बल ४०० कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली असून बहुतांश प्रकल्पांना मान्यता प्राप्त झाली होती. मात्र ही सर्व कामे तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे रखडली आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत अलिबाग तालुक्यातील किहीम, मुरुड तालुक्यातील बोर्ली आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघई येथे सुसज्ज चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधण्यात येणार होती. या निवारा केंद्रात एकाच वेळी आठशे ते हजार लोकांची राहण्याची व्यवस्था होऊ शकणार होती. मात्र अलिबाग तालुक्यात जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. मुरुड आणि श्रीवर्धनमधील जागा निश्चित झाल्या आहेत. प्रकल्पाची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. मात्र तांत्रिक कारणामुळे हे काम सुरू होऊ शकलेले नाही.

वादळी परिस्थितीमुळे किनारपट्टीवरील गावांचे नुकसान होऊ नये यासाठी जिल्ह्यात ४५ किलोमीटर लांबीच्या खारबंदिस्तीच्या कामांना या प्रकल्पाअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या खारबंदिस्तीचे सक्षमीकरण (उंची आणि रुंदी वाढवणे) या माध्यमातून केले जाणार आहे. यात अलिबाग, पेण, मुरुड तालुक्यांतील सहा खारभूमी बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र या कामांनाही प्रत्यक्ष सुरुवात होऊ शकलेली नाही.

अलिबाग शहरातील विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामाला या प्रकल्पाअंतर्गत मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार अलिबाग शहर आणि आसपासच्या गावांतील सर्व विद्युतवाहिन्या भूमिगत टाकल्या जाणार आहेत, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत विद्युतपुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे. निसर्ग वादळानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली असली तरी अतिशय संथ गतीने हे काम सुरू आहे. कामाच्या दर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. उरण, मुरुड, श्रीवर्धन तालुक्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

या सर्व प्रकल्पांना जागतिक बँकेकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. बहुतांश कामांना मान्यता प्राप्त झाली आहे. जागतिक बँकाच्या प्रतिनिधींनी जागांची पाहणी पूर्ण केली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ही कामे सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासकीय उदासीनता आणि तांत्रिक कारणामुळे ही कामे रखडली आहेत.

काय आहे प्रकल्प?

समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांचे चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण व्हावे, जीवित आणि वित्तहानीचे प्रमाण कमी व्हावे हा या राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. रायगड जिल्ह्यात ४०० कोटी रुपयांची काम प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत चक्रीवादळ निवारा केंद्र बांधणे, खार प्रतिबंध बंधारे बांधणे, जमीनखालून विद्युतवाहिनी टाकणे इत्यादी कामे करण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून प्रकल्पासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होणार आहे.

 

जिल्ह्यातील खाडी आणि समुद्रकिनाऱ्यावरील सात शहरांत भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यास लवकरच मंजुरी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. निवारा शेडची कामेही लवकरच सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. – पद्माश्री बैनाडे, निवासी जिल्हाधिकारी रायगड.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Work on the national hurricane relief project stalled akp

Next Story
गैरव्यवहारात अडकलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत -खडसे
ताज्या बातम्या