Nanded Municipal Corporation Election Controversy: स्वतंत्र पत्रकार आणि यूट्यूबर मुक्ता कदम यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या कथित उल्लंघनाबद्दल नांदेड पोलिसांनी त्यांना समन्स बजावले आहे. मात्र, “सत्तेतील लोकांची गैरकृत्ये उघडकीस आणण्यापासून मला कोणीही रोखू शकणार नाही,” असे म्हणत कदम यांनी प्रशासनाला आव्हान दिले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान, १५ जानेवारी रोजी वजीराबाद पोलीस ठाण्यात मुक्ता कदम यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, मतदानाच्या ४८ तास आधी मुक्ता कदम यांनी सोशल मीडियावर मतदारांवर प्रभाव टाकणारी सामग्री पोस्ट केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी आता त्यांना तपासात सहकार्य करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.
“भाजप आणि अशोक चव्हाणांवर टीका केल्याची शिक्षा”
मुक्ता कदम यांनी या कारवाईमागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याचा आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, “मी भाजप आणि ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली, म्हणून हा गुन्हा दाखल झाला आहे. मी कोणालाही मतदान करू नका असे आवाहन केले नाही, पण भाजपच्या भ्रष्ट कारभारावर मी भाष्य केले. मी एक खाजगी व्यक्ती असून आचारसंहितेचे नियम मला लागू होत नाहीत.” नांदेडमधील कचरा, पिण्याचे पाणी आणि रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेवर प्रकाश टाकल्याने सत्ताधारी दुखावले गेल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनाची भूमिका
नांदेडचे महानगरपालिका आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी महेश डोईफोडे यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत. “आम्ही मुक्ता कदम यांना ४८ तास आधी व्हिडिओ पोस्ट न करण्याच्या सूचना दोनदा दिल्या होत्या, तरीही त्यांनी त्याचे पालन केले नाही. एक सामान्य नागरिक आणि यूट्यूबर यांच्यात फरक असतो. त्यांच्या व्हिडिओंमुळे मतदारांवर प्रभाव पडू शकत होता,” असे डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले. वजीराबाद पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणात तपास पूर्ण करून लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या प्रकरणावर काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी संताप व्यक्त करत ही कारवाई राजकीय दबावाखाली झाल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष केशव उपाध्ये यांनी सांगितले की, भाजप टीकेचे स्वागतच करतो आणि या एफआयआरशी पक्षाचा कोणताही संबंध नाही.
पुण्यात पत्रकारितेचे शिक्षण घेणाऱ्या ३५ वर्षीय मुक्ता कदम आता लवकरच नांदेड पोलिसांसमोर हजर होणार आहेत. या प्रकरणाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि निवडणूक नियम यावर नवा वाद सुरू झाला आहे.
