पाणीटंचाईसोबतच देखभाल दुरुस्तीचा अहवाल, सव्वा कोटींचा परस्पर तयार करण्यात आलेला आराखडा या मुद्दय़ावर सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा लक्ष्मीबाई यशवंते यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी होणारी स्थायी समितीची सभा गाजण्याची शक्यता आहे. जलव्यवस्थापन समितीच्या झालेल्या बठकीत देखभाल व दुरुस्तीचा सव्वाकोटींचा आराखडा परस्पर मंजुरीसाठी गेलाच कसा, हा मुद्दा शिक्षण सभापती अशोक हरण यांनी उपस्थित केला होता. तेव्हा यंत्रणेकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नव्हते. या मुद्दय़ावरून पदाधिकारी व प्रशासनात संघर्ष निर्माण होण्याचे चित्र होते. सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येईल.
जलयुक्त योजनेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेला ४ कोटींचा निधी परस्पर वर्ग करण्याचा घेतलेला निर्णय पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. यावरून पदाधिकाऱ्यांत प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी आहे.
पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यंबडवार यांनी सुमारे सव्वाकोटींचा आराखडा मंजूर करण्याची तयारी चालविली होती. मात्र जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत तो मुद्दा गाजल्याने मागे पडला. आता याच विषयावर स्थायी समितीच्या सभेत पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाला जाब विचारला जाणार असल्याचे जि.प.सदस्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाईचा विषय गाजत असताना प्रशानाकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक योजनेची दुरुस्तीची कामे चालू असल्याचे सांगण्यात येते.