मुंबई : महानगरपालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्त करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे. फडणवीस हे या प्रस्तावावर सकारात्मक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांमुळे सत्ताधाऱ्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावणे शक्य होणार आहे.
ग्रामीण भागात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि तज्ञ व्यक्ती विविध सामाजिक क्षेत्रांत उत्तम काम करतात. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत महिला आरक्षण किंवा अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त आणि भटक्या जमाती आरक्षणामुळे अनेक अनुभवी आणि अभ्यासू व्यक्तींना निवडणूक लढविता येत नाही. अशा परिस्थितीत, या तज्ञ लोकांच्या अनुभवाचा फायदा ग्रामीण विकासासाठी व्हावा, या हेतूने त्यांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी दिली जावी, अशी आग्रही मागणी होती. त्यामुळे प्रस्ताव दिल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्र्यांचीही याबाबत चर्चा करण्यात आली असून हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणि त्यानंतर विधिमंडळात मंजुरीसाठी येईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
महापौर आरक्षणाच्या सोडती पारदर्शकच
राज्यातील महापौर आरक्षणाच्या सोडती अत्यंत पारदर्शकपणे पार पडल्या असून त्याचे ध्वनिचित्रमुद्रणही करण्यात आले आहे. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विरोधकांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणे, चुकीचे असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.
युतीबाबत स्थानिक नेत्यांना अधिकार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी धाराशिव, लातूर, परभणी आणि संभाजीनगरमधील काही भागांत भाजप-शिवसेना युती झाली असून, काही ठिकाणी जागावाटपाची चर्चा सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत निवडणुका न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिक कार्यकर्ते निवडणूक लढवण्यासाठी आग्रही आहेत. ज्या ठिकाणी शक्य आहे, तिथे युती करण्याचा भाजपचा प्रामाणिक प्रयत्न असून, काही ठिकाणी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातील.
बदलापुरातील घटना गंभीर
बदलापुरात लहान मुलीवर अत्याचाराच्या घटनेवर बावनकुळे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. ही घटना अतिशय गंभीर आणि दुर्दैवी आहे. गुन्हेगारांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
