|| प्रबोध देशपांडे जिल्हा परिषदेतील ‘वंचित’च्या सत्तेला धक्का अकोला : राज्यात एकमेकांचे विरोधक असलेले महाविकास आघाडी व भाजप अकोला जिल्हा परिषदेतील सभापतिपदांच्या निवडणुकीत एकत्र आले आहेत. भाजपने साथ दिल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या पारड्यात दोन सभापतिपद पडले. या नव्या समीकरणामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीला जोरदार हादरा बसला. आता आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू झाले असून वंचित आघाडीतील अंतर्गत कलहावर चिंतन केले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अकोला जि.प.तील रिक्त झालेल्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी नुकतीच पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत शिवसेना व राष्ट्रवादीची आघाडी, तर भाजप, वंचित बहुजन आघाडी व काँग्रेस स्वबळावर रिंगणात उतरले होते. निवडणुकीत वंचित आघाडीने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध करत सर्वाधिक सहा जागा मिळवल्या, तर दोन ठिकाणी वंचितचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार निवडून आले. राष्ट्रवादी दोन, शिवसेना, काँग्रेस, भाजप व प्रहारने प्रत्येकी एका जागेवर यश मिळवले. निवडणुकीनंतर वंचित आघाडी २३, राष्ट्रवादी चार, शिवसेना १३, भाजप पाच, काँग्रेस चार, प्रहार एक व अपक्ष तीन असे संख्याबळ झाले. वंचित आघाडी अल्पमतात सत्तेत असल्याने सभापतिपद टिकवणे अवघड होते. सभापतिपदाच्या निवडीत वंचितला जोरदार फटका बसला आहे. दोन्ही सभापतिपद महाविकास आघाडीला मिळाले. महिला आणि बालकल्याण सभापती पदावर बच्चू कडूंच्या प्रहारच्या उमेदवार स्फूर्ती गावंडे यांनी बाजी मारली. त्यांनी वंचितच्या योगिता रोकडे यांचा २९ विरुद्ध २४ मतांनी पराभव केला. शिक्षण सभापती पदावर लाखपुरी गटातील अपक्ष सम्राट डोंगरदिवे अविरोध विराजमान झाले. वंचितच्या उमेदवार संगीता अढाऊ यांचा अर्ज दाखल करताना चूक झाल्याने डोंगरदिवे यांचा मार्ग मोकळा झाला. वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवार संगीता अढाऊ यांचा अर्ज चुकलाच कसा? यावरून वंचित आघाडीत सध्या वाद सुरू आहेत. जि. प. पोटनिवडणुकीनंतर सभापतिपदाची निवड वंचित आघाडीने फारशी गांभीर्याने घेतली नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदानाच्या वेळी बहिर्गमन करून भाजपने वंचितला अप्रत्यक्ष साथ दिली होती. तेच समीकरण या वेळीही कायम राहील, या अंदाजावर वंचित आघाडी अवलंबून राहिली. निर्णायक स्थितीत असलेल्या भाजपने या वेळेस महाविकास आघाडीच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे वंचित आघाडीला जोरदार धक्का बसला. बंडखोरी करून निवडून आलेले सदस्य पुन्हा वंचितकडे जातील, असाही कयास होता. शिवाय काँग्रेस व प्रहारचादेखील तिकडे कल होता. मात्र, वंचितच्या नेत्यांनी कुणालाही दाद दिली नाही. अतिआत्मविश्वासामुळे वंचितला पराभवाचा सामना करावा लागला. अकोला जिल्हा परिषदेत याआधी अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह चारही सभापती पदे वंचितकडे होती. आता दोन सभापती पदे गेली आहेत. बहुमतासाठी २७ चा आकडा गरजेचा आहे. वंचितकडे सध्या २४ चे संख्याबळ असल्याचे स्पष्ट होते. विरोधकांकडे भाजपच्या साथीने २९ चे संख्याबळ झाले. वंचित आघाडीचे गत दोन दशकांपासून अकोला जिल्हा परिषद सत्ताकेंद्र आहे. महाविकास आघाडीचे हेच समीकरण कायम राहिल्यास आगामी काळात वंचितची सत्ता धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यमान सर्व पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर अध्यक्ष-उपाध्यक्षासह चारही सभापती पदांसाठी निवडणूक होईल. प्रहार व अपक्षांना संधी वंचित बहुजन आघाडी व महाविकास आघाडीच्या संघर्षात प्रहार व अपक्षांची ‘लॉटरी’ लागली आहे. प्रहार व अपक्षांच्या पदरात सभापती पद पडले. पोटनिवडणुकीत आमदार अमोल मिटकरींच्या गृह मतदारसंघात प्रहारने विजय मिळवत जि.प.मध्ये प्रथमच ‘एन्ट्री’ घेतली. निवडणुकीचे गणित जुळवताना प्रहार व अपक्षांना सभापती पदही मिळाले. अकोला जिल्हा परिषद सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपने प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करून मदत केली. - आमदार रणधीर सावरकर, जिल्हाध्यक्ष, भाजप, अकोला तांत्रिक चुकीने वंचितचा उमेदवार बाद झाला. महिला व बालकल्याण सभापतिपदासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानात भाजप व महाविकास आघाडी एकत्र आली. त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला आहे. - प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष, वंचित आघाडी
