मुंबई: जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळायला हवे. प्रत्येक सरकारी शाळेतील सद्यस्थिती सप्ष्ट करणारी माहिती घेतली जात आहे. शाळेत सर्व प्रकारच्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविद्यांचा एक आराखडा तयार केला जात आहे. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर तो जाहीर केला जाईल, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची दुरावस्था आहे. शाळांचे धोकादायक बांधकाम, अस्वच्छ स्वच्छतागृह, संरक्षण भिंतीचा अभाव, पिण्याचे पाण्याची समस्या, स्वयंपाकगृहाची कमकरता यासारखे शाळांचे गंभीर प्रश्न भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत मांडले. त्यावर जयंत पाटील, संजय केळकर, अमित साटम, संजय मेश्राम, श्वेता महाले, विजय वडेट्टीवार, विश्वजित कदम यांनी उपप्रश्न विचारले. केवळ लातूर मधील शाळांची दुरावस्था नाही. तर हा प्रश्न राज्यातील बहुतांशी शाळांचा आहे. रस्ते, मेट्रो, उडडाणपूल प्रकल्पांना शासन जागतिक बॅक, नाबार्ड यासारख्या वित्त संस्थांकडून मोठे कर्ज घेऊन हे प्रकल्प पूर्ण करते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या शाळांना चांगल्या पायाभूत सुविद्या देण्यासाठी शासन अशा प्रकारे मोठे कर्ज घेऊन शाळांच्या या समस्या कायमस्वरुपी का सोडवत नाही, असा उपप्रश्न पवार यांनी विचारला.
राज्यातील काही जिल्हा परिषदांच्या शाळांची दुरावस्था आहे याची कबुली भुसे यांनी दिली.जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरुस्ती, देखभाल, जिल्हा नियोजन विभाग, मनरेगा, सेस निधी, क्रीडा विभाग, स्थानिक विकास निधी, सेवाभावी संस्था, समाजकल्याण निधी, अदिवासी विभाग, सीएसआर, लोकसहभाग, जलजीवन, अशा अनेक विभागाकडून केली जाते. खासगी शाळेतील विद्यार्थांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखला घ्यावा असे वाटेल, असा अपेक्षित बदल या वर्षेभरात केला जाईल, असे भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यासाठी शाळांना लागणाऱ्या सर्वच पायाभूत सुविद्यांचा एक सर्वकष आराखडा तयार केला जात आहे, असे भुसे यांनी सांगितले.
