मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकींमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारी अर्जासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाविरोधात आता न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. त्यासंदर्भातले महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम (सुधारणा) १९६१ विधेयक कोणत्याही चर्चेविना बुधवारी विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दुपारच्या सत्रामध्ये विधेयक सादर केले. नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सदर विधेयकाचा अध्यादेश २६ डिसेंबर रोजी काढण्यात आला होता.विधानसभेत मंजुर झालेल्या हे विधेयक विधान परिषदेत मंजुर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नियम १९६२ च्या नियम १९ मध्ये नामनिर्देश पत्रे स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करण्याबाबत आणि जिल्हा न्यायालयाने अशा अपिलांची सुनावणी दररोज घेणे आवश्यक असल्याची तरतूद केलेली होती.
राज्यातील विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात शेकडो अपिले प्रलंबित आहेत. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद २४३ मध्ये निवडणुकीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिली होती.
कालबद्ध पद्धतीने निवडणुका पार पडण्यासाठी अपिलांशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदी वगळयाकरिता अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसल्याने राज्यपाल यांनी त्याचा अध्यादेश प्रख्यापित केला होता.
राज्यात यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये बिनविरोध उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आले आहेत. यावेळी अनेकांचे उमेदवारी अर्ज बाद झाले त्याच्यावर टीका सुद्धा झाली होती. सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर या नूतन नगरपंचायतच्या निवडणुकीत विरोध गटाचा अर्ज स्वीकारला नाही, असा आरोप निवडणूक निर्णय अधिकार्यावर झाला होता.
आज मंजूर झालेल्या विधेयकामुळे यापुढे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची मनमानी वाढण्याची तसेच सत्ताधाऱ्यांना अभिप्रेत असलेले निर्णय निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून घेतले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विरोधक चुप्पी
निवडणुकीच्या तोंडावर या संदर्भातला अध्यादेश राज्यपालांनी जारी केला, तेव्हा विरोधकांनी त्याच्यावर कडाडून टीका केली होती. सरकारची ही मनमानी असून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा हा अध्यादेश काम करेल असे म्हटले होते. मात्र आज जेव्हा या संदर्भातील विधेयक विधानसभेत सादर झले तेव्हा विरोधकांनी ब्र सुद्धा उच्चारला नाही. कोणत्याही चर्चेविना हे विधेयक विधानसभेत आज मंजूर झाले.
