भारतीय स्त्री परंपरा, रूढी, निरक्षरता आणि दारिद्रय़ाच्या बेडय़ा तोडून स्वातंत्र्य, आत्मसन्मान, अर्थार्जनाचा हक्क, स्वयंपूर्णतेसाठी झगडत होती, त्या काळात या लढय़ामध्ये हातभार लावण्याचे अनोखे आणि असामान्य भाग्य मला एक पत्रकार, ‘फेमिना’ या नियतकालिकाची संपादक म्हणून लाभले. भारतीय स्त्रीचे प्राक्तन आणि परिस्थिती बदलण्याच्या कामात सहभाग घेण्याच्या अनेक संधी मला आणि माझ्या टीमला मिळाल्या. अनेक सामाजिक बदल आणि नवीन कायद्यांच्या मदतीने भारतीय स्त्री मुक्त, स्वतंत्र झाली; शिक्षण आणि समानतेच्या संकल्पनेमुळे प्रतिष्ठेचे आयुष्य जगू लागली. या प्रवासाची साक्षीदार होण्याचे भाग्य मला लाभले. स्त्रियांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी झालेल्या अनेक चळवळींमध्ये भाग घेता आला हे सुदैवच. महाराष्ट्रातील देवदासी या दुष्ट प्रथेच्या विरोधातील चळवळ ही यापैकीच एक. या प्रथेच्या नावाखाली तरुण मुलींचा अक्षरश: ‘लिलाव’ करून त्यांना पुरुषांच्या वासना शमवण्यासाठी वापरले जात होते. लैंगिक गुलामगिरी लादून स्त्रियांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करून टाकणारी ही प्रथा बंद पाडण्यासाठी कायदा करावा या मागणीत आम्हीही छोटी पण संस्मरणीय अशी भूमिका निभावली. स्त्रियांना प्रतिष्ठा आणि स्वयंपूर्णता देऊ करण्याच्या कामात आम्ही सहभागी झालो. आज ही दुष्ट प्रथा रोखण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत आणि स्त्रियाही प्रतिष्ठा आणि स्वयंपूर्णतेच्या हक्काविषयी जागरूक झाल्या आहेत.

गडहिंग्लज हे तसं पाहिलं तर कोल्हापूरजवळचं एक छोटंसं खेडं, पण त्या काळात मला, एक स्त्री म्हणून आणि एक पत्रकार म्हणूनही, ते खेडं युद्धभूमीसारखं भासत होतं. एक लाजिरवाणी सामाजिक प्रथा कृतीने आणि कायद्याने बंद पाडण्यासाठी चाललेल्या युद्धाची भूमी. सौंदत्तीच्या यल्लमादेवी मंदिरात आणि त्या देवतेच्या अन्य मंदिरांमध्येही स्थानिक परंपरा-धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तरुण मुली देवाला ‘वाहिल्या’ जात. त्यांना म्हटलं जाई देवदासी – देवाच्या सेविका. या वाहिलेल्या तरुण मुली एकीकडे देवळात पडतील ती कामं करत आणि त्याचबरोबर पुरुषांच्या वासना शमवण्यासाठीही वापरल्या जात. यासाठी त्यांना पैशांच्या स्वरूपात मोबदलाही दिला जाई. दक्षिण महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातल्या अनेक मंदिरांमध्ये हा प्रकार सर्रास चालत असे. काळाच्या ओघात या प्रथेचं जास्त जास्त अवमूल्यन होत गेलं आणि ती देशाच्या संस्कृतीवरचा, जीवनपद्धतीवरचा कलंक होऊन गेली. या देवदासी म्हणून वाहिलेल्या मुली गळ्यात लाल-पांढऱ्या मण्यांची माळ घालून मंदिरात काम करत. अशी माळ घातलेली मुलगी पुरुषांसाठी ‘उपलब्ध’ समजली जात असे. ती एखाद्या पुरुषाला आकर्षक वाटली, तर तो आर्थिक मोबदला देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवत असे. या मुली पैसे मिळवण्यासाठी देवळात नृत्य करत, गाणी म्हणत आणि मोलकरणीसारखी कामेही करत. त्याहून वाईट म्हणजे या देवदासींच्या मुलींचाही लिलाव केला जाई. पुरुष त्यांना लिलावात विकत घेऊन शारीरिक सुखासाठी त्यांचा वापर करत.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून सुमारे दोन दशकं उलटल्यानंतर सरकारला आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना देशावरच्या या कलंकाची जाणीव होऊ लागली. पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक

लीना मेहंदळे यांनी राज्य सरकारच्या पाठिंब्याने देवदासी प्रथेच्या उच्चाटनासाठी काम सुरू केले. महामंडळाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यां मंगला दैठणकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनीच मला या चळवळीच्या प्रसिद्धी आणि माध्यम सहभागाच्या कामात मदत करण्यासाठी निमंत्रण दिलं. या दुष्ट प्रथेच्या उच्चाटनासाठी अनेकविध स्वयंपूर्ण प्रकल्प राबवण्याचं काम आम्हाला करायचं होतं.

त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर मी हादरून गेले. तेव्हाच्या देवदासी प्रथेमध्ये सर्वाधिक रकमेची बोली लावणाऱ्याला मुलीचं कौमार्य विकलं जात होते. ती मुलगी १४ वर्षांची होत नाही तो लगेच तिला मुंबई किंवा तशाच एखाद्या शहरातल्या वेश्यावस्तीत पाठवलं जात असे आणि ती तिथून पैसा कमावून तिच्या ‘मालका’ला देत असे. या देवदासीला मूल झालं, तर ते तिच्या आई-वडिलांकडे किंवा थेट अनाथाश्रमात पाठवलं जात असे. यात तिला लैंगिक संबंधांतून प्रादुर्भाव होणारा एखादा रोग किंवा अन्य काही आजार झाला, तर तिला स्वत:ची सोय स्वत:च बघावी लागत असे. ती मेली तरी कोणाला त्यामुळे फरक पडत नसे. तरुण देवदासी तिच्या कुटुंबासाठी पैसा कमावण्याचं साधन होती. या तरुण मुलींच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार राबवत असलेला कार्यक्रम गडहिंग्लजला येऊन स्वत: बघण्याचं निमंत्रण मला मंगला यांनी दिलं. त्यातल्या काही मुलींशी बोलल्यानंतर मला धक्काच बसला. आपल्या सुसंस्कृत देशात असे प्रकार कोणतीही शिक्षा न होता सुरू राहू शकतात हे धक्कादायकच होतं. मी एका देवदासीची मुलाखत घेतली. ती म्हणाली, ‘‘आम्ही शापित स्त्रिया आहेत. पुरुष आम्हाला वापरतात आणि नंतर कचऱ्यासारखं फेकून देतात. माझ्या मुलीलाही देवळात देवदासी म्हणून सोडण्याखेरीज दुसरा पर्याय माझ्याकडे नाही. तीही वापरली जाईल वासनेने वखवखलेल्या पुरुषांकडून!’’

पहिली पायरी म्हणून मी आणि मंगला यांनी ठरवलं की, या देवदासींना विणकाम शिकवून त्यांच्याकडून उत्तम रंग आणि डिझाइन्सचं विणकाम करून घ्यायचं. त्यातले काही नमुने बघून चांगली डिझाइन्स निवडायची. ही डिझाइन्स मुंबईतल्या तज्ज्ञांना दाखवून आणखी चांगली करून घ्यायची. अशा पद्धतीने या देवदासींकडून विक्रीयोग्य स्वेटर्स आम्ही विणून घेतले. या स्वेटर्सचं मार्केटिंग मी संपादित करत असलेल्या नियतकालिकामार्फत कोणत्याही मोबदल्याशिवाय करण्यात आलं. आमच्या शहरी वाचकांनी याला उत्तम प्रतिसाद दिला आणि हळूहळू आम्ही काम करत असलेल्या भागातल्या देवदासींना प्रामाणिक कष्टाच्या फळांची चव कळू लागली. त्यांनी स्वत:चे गट तयार केले आणि उत्पादनाच्या दर्जात आणखी सुधारणा केली. त्या विणकामाची नवीन तंत्र आणि डिझाइन्स शिकल्या.

दुसऱ्या बाजूला, मुली देवाला ‘वाहण्या’ची ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा आणा अशी मागणी आम्ही प्रसारमाध्यमं, सरकारी कार्यालयं आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून लावून धरली. हे काम सोपं नव्हतं. कारण देवासमोर नाच-गाणं करण्यासाठी आणि श्रीमंतांना शारीरिक सुख देण्यासाठी देवदासी प्रथा शतकानुशतकं चालत आली आहे, अशी ठाम धारणा त्या भागातल्या लोकांची होती. ही प्रथा बंद पाडण्यासाठी कायदा व्हावा म्हणून सरकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमच्यासारख्या माध्यमात काम करणाऱ्यांना दीर्घकाळ आणि सातत्याने संघर्ष करावा लागला.

अखेर, स्त्रियांची विक्री करणाऱ्या या अनिष्ट प्रथेवर तत्कालीन सरकारच्या निर्देशावरून बंदी घालण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या गॅझेटने ११ ऑगस्ट, २००६ रोजी देवदासी प्रथा रद्द करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार करण्याची मागणी प्रसिद्ध केली. देवदासी प्रथेखाली देवाला वाहण्यात आलेल्या स्त्रियांना संरक्षण पुरवण्याची आणि यासंदर्भातील सर्व समस्यांची दखल घेऊन कायदा तयार करण्यात यावा, असे गॅझेटमध्ये नमूद करण्यात आले. यात पुढे म्हटले होते, ‘‘देवदासीसारखी प्रथा स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला मारक असून यामुळे त्यांचे मोठय़ा प्रमाणात शोषण होत आहे. त्यामुळे या प्रथेचे उच्चाटन करण्यासाठी तसेच देवदासींचे समाजात पुनर्वसन करण्यासाठी प्रभावी उपाय सुचवण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारने एक अभ्यासगट स्थापन केला. या अभ्यासगटाची शिफारस विचारात घेता, देवदासी प्रथेवर बंदी आणण्याकरिता आणि देवदासींना समाजात प्रतिष्ठेने जगता यावे म्हणून कडक कायदा आणणे अत्यावश्यक आहे. देवदासी प्रथेसाठी जबाबदार तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्यांना कडक शिक्षेची तरतूद या कायद्यात असावी. त्याचप्रमाणे या प्रथेला अनुसरून होणाऱ्या प्रकारांचीही दखल घेण्यात यावी.

हा कायदा असा आहे : १. हा कायदा महाराष्ट्र देवदासी प्रथा (निर्मूलन) कायदा, २००६ म्हणून ओळखला जाईल. २. अधिकृत गॅझेटमार्फत अधिसूचना काढून कलम पाच खाली नियुक्त केलेल्या देवदासी प्रथा नियंत्रण मंडळाला औपचारिक रूप या कायद्यामुळे दिले जाईल. ‘देवाला वाहणे’ या शब्दप्रयोगात मुलींना कोणत्याही देव, देवतेपुढे किंवा प्रार्थनास्थळाला अर्पण करण्यासाठी केला जाणारा कोणताही विधी अभिप्रेत आहे. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभरात लागू असेल.

३. राज्य सरकार ठरवेल त्या दिवसापासून हा कायदा अमलात येईल. देवदासी प्रथा आणि तिच्या उच्चाटनासाठी राज्यात झालेल्या प्रयत्नांचा आढावा या कायद्यात आहे.

देवदासी बंदी कायदा तसेच समाजात झालेले काही अंगभूत बदल यामुळे ही अनिष्ट प्रथा नाहीशी होण्यास मोठी मदत झाली. अर्थातच, हा राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांचा आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्या मंगला दैठणकरांसारख्या अनेकांचा विजय आहे. समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यात आणि देवदासींना प्रतिष्ठेचे आयुष्य जगण्याची संधी मिळवून देण्यात आम्हा पत्रकारांनाही वाटा उचलता आला याचा मला अभिमान आहे.

यल्लमा किंवा रेणुका देवीच्या मंदिरांमध्ये आजही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांतून भाविक मोठय़ा संख्येने दर्शनासाठी जातात. देवी यल्लमा ही शक्तीची देवी आहे. ती जोगम्मा, होलीयम्मा, रेणुका आणि आणखी काही नावांनी ओळखली जाते. कर्नाटकातल्या बेळगाव जिल्ह्यत सौंदत्तीला, शिमोगा जिल्ह्यत चंद्रगुथीला आणि बेल्लारी जिल्ह्यत हुलगीला यल्लमा किंवा रेणुकेची मंदिरं आहेत. महाराष्ट्रात माहूरला रेणुकेचं मंदिर आहे. आंध्र प्रदेशातही या देवतेची मंदिरं आहे. सण आणि उत्सवकाळात तर लाखो भक्त या मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी लोटतात. मात्र, या देवीला देवदासी किंवा जोगिणीच्या नावाखाली मुली अर्पण करण्याची प्रथा या मंदिरांमधून झपाटय़ाने नामशेष होत आहे.

विमला पाटील

भाषांतर – सायली परांजपे

sayalee.paranjape@gmail.com

chaturang@expressindia.com