अमेरिकेसारख्या बलाढय़ देशात अजूनही महिला राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकली नाही. आपल्या देशाला चार दशकांपूर्वीच महिला पंतप्रधान मिळाली. म्हणजे आपण राजकीयदृष्टय़ा अधिक सजग आहोत असं म्हणायचं का? की आपल्या देशातील स्त्रियांची स्थिती किती चांगली याचा हा निदर्शक मानायचा? दिवाणखान्यातल्या टीव्हीवर ऐन जोशात आलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी स्वयंपाकघरातून बघणारी एक भारतीय सुगृहिणी.. एका हाताने चकल्या तळत दुसऱ्या हाताने छोटय़ाला भात भरवतेय.. आणि ‘आमच्या देशात बघा चार दशकांपूर्वीच एक कणखर महिला पंतप्रधान निवडून आली. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशामध्ये अद्याप एकही महिला अध्यक्ष होऊ शकलेली नाही..’ असा प्रबळ देशाभिमान चकल्या तळता तळताच तिच्या मनात दाटून येतोय. -- असा स्वाभिमान दाटून आलेल्या प्रत्येक सुगृहिणीसाठी आजचा हा लेख.. एका क्रमवारीचा. आकडेवारी काहीशी रूक्ष वाटेल. पण नेटाने वाचलीत तर त्यातला विरोधाभास लक्षात येईल आणि मग चकल्या तळण्याचा, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचा आणि आपल्या देशाच्या प्रगतीचा काय संबंध आहे याचा थोडा विचार करावासा वाटेल. गेल्या आठवडय़ात एका जागतिक अर्थ गटाकडून एक महत्त्वाची ताजी आकडेवारी जाहीर केली गेली. आपल्याकडच्या दिवाळीच्या धामधुमीत या बातमीकडे साफ दुर्लक्ष झालं आणि जागतिक महासत्तेची निवडणूक ऐन तोंडावर आली असल्याने अर्थात जगाच्या बातमीपत्रांतही हा विषय थोडा बाजूला पडला. ही आकडेवारी होती ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्सची. स्त्री-पुरुष असमानतेची दरी कुठल्या देशात किती रुंद आहे यावरून देशांची क्रमवारी लावली जाते. या इंडेक्समध्ये आपला देश ८७ व्या क्रमांकावर आलाय. आलाय असं म्हणण्याचं कारण गेल्या वर्षी आपलं स्थान शंभरापुढचं होतं. १०८ वरून आपण ८७व्या क्रमांकावर आलो. म्हणजे प्रगतीच म्हणायची! ही प्रगती नेमकी कशात झाली आणि कशी झाली याविषयी थोडी आणखी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा वेगळं चित्र समोर आलं जीनिव्हास्थित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनं ही आकडेवारी जाहीर केली. यामध्ये १४४ देशांना जेंडर गॅप इंडेक्सच्या क्रमवारीत सामील करून घेण्यात आलं होतं आणि चार प्रमुख निकषांवर आधारित त्या त्या देशांना रँक देण्यात आली. शिक्षण, आरोग्य, अर्थ आणि राजकीय प्रतिनिधित्व हे ते चार निकष. भारताची २१ आकडय़ांची बढती याचं एकमेव कारण आहे शिक्षणातली प्रगती. या बाबतीत भारताचं बढतीनंतरचं स्थान ११३ वं आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुली वाढताहेत. किमान प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकारामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेच्या नजीक आपण पोचलो आहोत. स्त्री शिक्षणाची सुरुवात झाल्यानंतरच्या शंभर वर्षांतलं हे चित्र आशादायक हे निश्चित. विशेषत: आपल्यासारख्या ‘वैविध्यपूर्ण’ रूढी-परंपरांनी नटलेल्या देशांत हे यश विशेष. पण त्याचवेळी स्त्रीच्या आरोग्याची हेळसांड आपल्या देशात इतक्या प्रकर्षांने समोर येणारी आहे की, या बाबतीतली जेंडर गॅप सगळ्यात जास्त रुंद आहे. १४४ देशांच्या यादीत आरोग्याच्या निकषावर आपण शेवटून तिसऱ्या स्थानावर - १४२ व्या क्रमांकावर आहोत आणि अर्थविषयक समानतेमध्ये १३६ व्या स्थानावर. स्त्रियांच्या आरोग्याची हेळसांड आणि तिचं आर्थिक स्वातंत्र्य या विषयांत आपल्या शिक्षणाच्या प्रगतीचा काहीही उपयोग झालेला नाही, हे उघड आहे. ‘मुलगी शिकली.. मोठी झाली’, असं एकीकडे म्हणत तिच्याकडून वाढीव अपेक्षा करायची आपल्या समाजाला सवय झाली आहे आता. कमावणाऱ्या स्त्रियांची संख्याही यातूनच वाढतेय पण यातून आर्थिक स्वातंत्र्य येतेय का आणि तिच्या एकूण जीवनमानावर याचा काही परिणाम होतो आहे का हे मुख्य प्रश्न आहेत. जग किती जवळ आलेय आणि किती पुढे चालले आहे, आपला देश कसा बदलतो आहे वगैरे ‘फील गुड’ गुणगान चालू असतानाच या आकडेवारीवरून असं लक्षात येईल की, अजूनही आपण स्त्री-पुरुषांच्या समान वेतनाधिकारासारख्या मूलभूत अधिकारावर काम करू शकलेलो नाही. आपला देशच नाही तर अन्य देशही यात बरेच पिछाडीवर आहेत. जागतिक आकडेवारीचा विचार केला तर सर्वाधिक जेंडर गॅप याच मुद्दय़ावर दिसते. ही जेंडर गॅप कमी करण्याचे प्रयत्न जगभरात सगळीकडे सुरू असले तरी ही गॅप पूर्णपणे नष्ट होण्याची नजिकच्या भविष्यात सूतराम शक्यता नाही. अगदी विकसित देशांतही नाही. कामाचे समान मोल मिळवण्यासारख्या साध्या मुद्दय़ावरची स्त्री-पुरुष विषमता एवढी खोलवर रुजलेली आहे की, ही दरी सध्याच्या वेगाने कमी होण्यासाठी २१३३ चं वर्ष उजाडावं लागेल. ही सगळी आकडेवारी बघता आपण नेमक्या कुठल्या निकषांत आघाडीवर आहोत, आपल्याकडची जेंडर गॅप नेमक्या कुठल्या बाबतीत सर्वात कमी आहे हा प्रश्न पडतो. याचं उत्तर आहे शेवटच्या निकषांत. राजकीय प्रतिनिधित्व या निकषांवर देशात फार भेदभाव नाही, असं आकडेवारी सांगते. पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशनमधली गॅप कमी करणाऱ्या मोजक्या दहा देशांमध्ये आपला समावेश होतो. महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभेच्या सभापती, पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री अशी घटनात्मक दृष्टीने महत्त्वाची बहुतेक सर्व पदे स्त्रियांना मिळालेली आहेत, हीच काय ती अभिमानाची बाब. त्यातून आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण म्हणजे नगरसेवकपदापासून सगळी पदे स्त्रियांना हक्काने मिळणार. मुद्दा हा की, नगरसेविका स्त्री असल्याने तिच्या मतदारसंघातील स्त्रियांवर त्याचा काही चांगला परिणाम होतो का? आपल्या देशाला चार दशकांपूर्वीच महिला पंतप्रधान मिळाली म्हणजे आपण राजकीयदृष्टय़ा अधिक सजग आहोत असं म्हणायचं का? की आपल्या देशातील स्त्रियांची स्थिती किती चांगली याचा हा निदर्शक मानायचा? दोन्हीची उत्तरं आपल्याला चांगली माहिती आहेत. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी अद्याप महिला आलेली नसली तरी अमेरिकी स्त्री आणि भारतीय स्त्री यांची परिस्थिती नेमकी कशी आहे? शिक्षण, नोकरी, आरोग्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, मनमुक्त जगण्याची संधी आपल्या देशातील स्त्रियांना त्यांच्या वयाच्या पुरुषांइतकी मिळते का? कुठल्याही आकडेवारीशिवाय याचं उत्तर आपल्याला माहिती असतं. शिक्षण घेणाऱ्या स्त्रीचा टक्का वाढला, हे खरं. पण शिक्षण कशासाठी हे ठरवायचं स्वातंत्र्य तिला नाही. शिक्षणामुळे तिच्याकडून बाकीच्यांच्या आणि स्वतकडून तिच्याही अपेक्षा वाढतात. या अपेक्षांच्या दबावाखाली ती राबत राहते, स्वतच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून आदर्श गृहिणी होण्याचा प्रयत्न करत राहते. सुपरवुमन म्हणून गौरवण्यात आपल्या समाजाला आणि असा गौरव करून घेण्यात स्त्रियांना अजूनही कोण अभिमान असतो. आपलं आदर्श गृहिणीपद नोकरी सांभाळून कसं निभावतो, हे सांगण्यात खरी चढाओढ असते. दिवाळीसारख्या सणा-सुदीच्या निमित्ताने तर ती उफाळून येते. मी सगळा फराळ घरीच करते. घरच्या बाईने नको का चार पदार्थ करायला दिवाळीचे.. ही वाक्यं आपणच आपल्या नकळत बोलून जातो. साफसफाईपासून फराळापर्यंत सगळं काम घरातल्या बाईची नैतिक जबाबदारी असते आणि मग पुरुषांचं काय? अशी कुठलीच जबाबदारी पुरुषांवर जात्याच नसते. कुणाच्या ते डोक्यातही येत नाही. घरच्या मंडळींच्या चेहऱ्यावरचं समाधान पाहूनच स्त्रीने आनंदी व्हायला हवं. तिचं आरोग्य, तिची आवड, मानसिक कल या दुय्यम बाबी. हीच आपली आदर्श कौटुंबिक सुव्यवस्था. आरोग्याच्या मुद्दय़ावर स्त्री-पुरुष विषमता शहरांत आपल्या आसपास दिसते ती अशी. ग्रामीण भागातल्या, दारिद्रय़ाने पिचलेल्या कुटुंबांची कथा तर बघायलाच नको. तरीही आपण आपला देश बदल रहा है म्हणून खूश व्हायचं आणि आरोग्याची पर्वा न करता या जल्लोशात सामील व्हायचं! स्त्री राष्ट्रप्रमुख व्हायला एवढी र्वष लागली म्हणून हिलरी क्लिंटनला हसत आपली चकली तळत राहायचं, आपलं दळण दळत राहायचं. अरुंधती जोशी - response.lokprabha@expressindia.com @aru001
