देशाच्या चार टोकांना चार महिला मुख्यमंत्री कशा आहेत, अशा आशयाचा एक मेसेज सध्या समाज माध्यमांमधून फिरतो आहे. महिलांच्या राजकीय सहभागाचं हे चित्र सुखद असलं, तरी अपवादात्मक आहे. वास्तवात राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या महिलांच्या हाताला महिला बालकल्याण सारख्या खात्याच्या पलीकडे फारसं काही लागत नाही. राजकारणात महिला आल्या पाहिजेत, महिला राज्यकर्त्यां झाल्या पाहिजेत.. तरच महिलांसाठी ‘अच्छे दिन’ येतील, असं अनेक स्त्रीवादी नेत्यांना, भाबडय़ा कार्यकर्त्यांना आणि सामान्यांनाही वाटत असतं. पण राजकारण करून, राज्य चालवून स्त्रिया स्त्रियांचं समाजकारण बदलू शकतील का? सत्तेवर एक स्त्री असेल तर स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानावर खरंच त्याचा काही परिणाम होतो का? एक बाई डोक्यावर बसणं, मग ती घरातले निर्णय घेणारी असू दे नाही तर ऑफिसातली बॉस असू दे.. बाईचं ऐकणं आपल्या आसपासच्या किती पुरुषांच्या सहज पचनी पडतं? गेल्या आठवडय़ात पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यावरच्या चर्चा, विश्लेषणं अजूनही सुरू आहेत. या पाचांतल्या दोन राज्यांमध्ये दोन स्त्रियांनी प्रतिस्पध्र्याचा निकाल लावला. या दोघींनी निर्विवाद यश मिळवत आपली सत्ता कशी राखली याची चर्चा ऐन भरात आहे. सध्या देशातल्या ३१ मुख्यमंत्र्यांपैकी पाच राज्यांत महिला मुख्यमंत्री आहेत. देशाच्या चार टोकांवरच्या राज्यांमध्ये चार महिला मुख्यमंत्री म्हणजे सीमांवर ‘महिला राज’ या अर्थाचे मेसेज, पोस्ट्स समाज माध्यमांमधून फिरत आहेत. या अशा संदेशांमधून बऱ्याचदा कोटय़ा, विनोद करत खिल्ली उडवली जाते किंवा देशाची शान, अभिमान, आनंद, भाबडा आशावाद वगैरे भावनाही व्यक्त होतात. पण खरोखर राज्यात महिला मुख्यमंत्री आली म्हणजे तथाकथित महिला राज आलं, असं म्हणता येईल का? आत्ता मुख्यमंत्री असलेल्या पाच जणींच्या राज्यातल्या स्त्रियांना काय वाटत असेल? चार टोकांची राज्य सांभाळणाऱ्या अम्मा, दीदी, बाजी आणि बेन यांच्या राज्यातली परिस्थिती काय आहे? या चार मुख्यमंत्र्यांची व्यक्तिमत्त्वं आणि विचारधाराही चार टोकांच्या आहेत. त्या चार वेगवेगळ्या पक्षांचं नेतृत्व करतात. त्यांचं स्त्री मुख्यमंत्री असणं म्हणूनच वेगवेगळ्या नजरेतून बघितलं जातंय. राजकारणातली स्त्री म्हणजे कुणा राजकारण्याची मुलगी, सून, पत्नी असते आणि तो कुणीतरी तिच्या वतीने खरं राज्य करत असतो. ही बाब काही या चौघींच्या बाबतीत खरी नाही. म्हणजे यातल्या मेहबूबा मुफ्ती ऊर्फ बाजी यांची सत्ता तशी वडिलोपार्जित. सत्तेवर असतानाच वडील गेले आणि पक्षानं त्यांना नेत्या म्हणून मान्य केलं. सत्ता वडिलोपार्जित असली तरी बाजी राजकारणात चांगल्या मुरलेल्या आहेत. कणखर नेत्या म्हणून त्यांची प्रतिमा अगदी तळागाळात पोचलेली आहे. राजस्थानच्या वसुंधरारराजे यादेखील राजकारणात वारसा सांगत आलेल्या. पण आता मात्र अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, कणखर नेत्या म्हणून मान्यता पावलेल्या. बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी आणि या दोघींच्या वारशातला फरक समजण्यासाठी कुण्या जाणकाराची आवश्यकता नाही, इतका तो उघड आहे. ममतादीदी आणि जयललिता अम्मा तर राजकारणाचा असा कुठलाही वारसा न घेता आलेल्या आहेत. त्या दोघीही त्या अर्थाने स्वयंभू-एकहाती सत्ता असलेल्या. खूप कमी कालावधीत या दोघी राजकारणात वर चढल्या आणि स्थिरावल्या. आपल्या पुरुष प्रतिस्पध्र्याना अगदी पुरून उरल्या. मूळ पक्षात पटेनासं झालं तेव्हा महत्त्वाकांक्षा वाढलेल्या ममता बॅनर्जीनी नवा पक्ष स्थापन केला, तर मूळ पक्षात फूट पडल्यानंतर अक्कलहुशारीने आणि मुरलेल्या राजकारण्यासारखे आपले समर्थक वाढवून जयललिता पक्षाच्या सर्वेसर्वा बनल्या. राजकारणात अशा स्त्रिया अजूनही कमी, अगदी मोजक्या. सध्या राजकारणात असणाऱ्या स्थानिक पातळीवरच्या किंवा त्याहून मोठय़ा महिला नेत्या पाहिल्या तर ही गोष्ट सहज लक्षात येईल. कुठल्याही वारसाहक्काने राजकारणात येण्याची सोय नसेल तर प्रथम आरक्षित जागेतून लढणार, मग महिला विभागाची पदे घेणार, मंत्रिपद मिळालंच तर महिला बालकल्याण विभागाची मंत्री होणार. (ते मंत्रिपद राखीव असल्यासारखंच आहे ना.) एकदा बाईंना हे मंत्रिपद दिलं, की बाकी ‘महत्त्वाची’ खाती आपसांत वाटून घ्यायला बाकीचे मोकळे. (म्हणजे महिला-बालकल्याण बिनमहत्त्वाचं.. हे कुणी ठरवलं आणि कसं) सगळ्यात मोठा गमतीचा भाग म्हणजे महिला आणि बालकल्याण हे विषय अजूनही आपण एकत्रच घेतो. (पुन्हा स्त्री ही अनंतकाळची माता वगैरे.. उदात्त विचार आपण कुरवाळल्याचं हे फलित आहे.. असो.) महिला आणि बालकल्याण खातं नेहमी महिलेला द्यायची प्रथा आली, ती पुरुषकेंद्री राजकारणातूनच. पक्षाची महिला शाखा म्हणजे हळदी-कुंकू समारंभ आयोजित करण्याएवढंच अस्तित्व असलेली. तेवढय़ापुरतंच बघा, असा अनाहूत संदेश देणारंच एकूण वातावरण. मुळात बालकल्याण खातं असं महिला आणि बालकल्याण करतानाच मोठी चलाखी झाली आहे. बालकल्याण ही केवळ स्त्रियांचीच जबाबदारी असल्याचं आपण कुठेतरी मान्य केलंय. ही दोन खाती वेगवेगळी असायला काय हरकत आहे? आता हे स्वत:ला असं महिला शाखांपुरतं मर्यादित ठेवणं ज्यांनी नाकारलं, त्या सगळ्यांच्या नेत्या झाल्या. मुख्यमंत्री झाल्या. पण मी केवळ महिलांची नेता नाही, हे त्यांना वेळोवेळी ओरडून सांगावं लागलं. अर्थात ओरडून म्हणजे त्यांच्या कामाच्या धडाडीवरून, निर्णयांमधून, प्राधान्यक्रमांमधून आणि राजकारणाच्या पद्धतीवरून त्यांनी ते स्पष्ट केलं. गंमत म्हणजे त्यांनी त्यांच्या नेतेपदाच्या कालखंडात महिला कल्याणासंदर्भात कुठलीही ठोस भूमिका, मोठं काम केलेलं नाही. हे मुद्दामच तर नसेल? आपली इमेज महिला नेता अशी राहू नये तर त्या पलीकडे जावी, या उद्देशाने ममता आणि जयललिता यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्याचं दिसतं. मायावती, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज या माजी मुख्यमंत्र्यांबाबतही हे म्हणता येईल. गुजरातच्या आनंदीबेन पटेलांची केस थोडी वेगळी आहे. त्या गुजरातच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचं कौतुक होतंय. खरं तर ते तसं व्हावं, हाच आणि एवढाच त्यांच्या आधीच्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि आताच्या पंतप्रधानांचा त्यांना मुख्यमंत्री करण्याामागे उद्देश होता, हे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. बाकी तर सगळा व्यवस्थित सेट केलेला मामला होता. देशाच्या प्रमुखपदी महिला निवडून आणणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. इंदिरा गांधींच्या रूपाने एक सशक्त राजकारणी, खंबीर आणि सर्वात कणखर पंतप्रधान भारताला मिळाली. त्या पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्या ते साल होतं - १९६६. आज इतक्या वर्षांनीदेखील राजकारणात स्त्रीला पुढे जाण्यासाठी तिचं ‘सगळ्यांसाठीच’ं नेतृत्व वारंवार सिद्ध करावं लागतंय. एवढय़ा वर्षांत समाज बराच पुढे निघून गेलाय, हे खरं. अनेक राज्यांनी महिला मुख्यमंत्री पाहिल्या. पण अजूनही समाजकारणात स्त्रीची काय पत आहे? उच्चपदी स्त्री असणं, स्त्रीच्या हाताखाली काम करणं हे आपल्याकडे अजूनही कमीपणाचं मानलं जातं. अजूनही स्त्रीला तिच्या ठोकळेबाज भूमिकांशी संलग्न कामंच दिली जातात. त्या भूमिका कमी महत्त्वाच्या असं मुळीच नाही. पण त्यांना पुन्हा एकदा पुरुषी मानसिकतेतूनच कमी महत्त्वाच्या भूमिका असं ठरवून टाकलं जातं. स्त्रियांनादेखील ते मान्य असतं. किंबहुना महत्त्वाकांक्षी स्त्रियांना उच्चपदापर्यंत पोचायला, महिला खातं बिनमहत्त्वाचं हेच अधोरेखित करावं लागणार असेल तर त्यातनं काय समाजकारण साधणार? कितीही कणखर स्त्रिया राज्याच्या मुख्यपदावर बसल्या तरी त्यामुळे खालची परिस्थिती बदलणार नसेल तर काय करणार? अम्मा, दीदी, बाजी, बेनच्या निमित्ताने असे कितीतरी प्रश्न पडलेत. पुरुष आणि बालकल्याण हे एकत्र खातं कधी येणार? हा त्यातला महत्त्वाचा प्रश्न! अरुंधती जोशी - response.lokprabha@expressindia.com
