मुंबई : ओटीटी मंच जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याइतपत पुढे येत असताना त्यावर सरकारी अंकुश ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय पटला नसल्याचे मत कलाकार- लेखक- दिग्दर्शक व्यक्त करीत आहेत. अनेकांनी नेमक्या कोणत्या प्रकारचे नियंत्रण असेल, याबद्दलही गोंधळ असल्याचे सांगितले. टाळेबंदीच्या काळात चित्रपटसृष्टी ठप्प झाली असताना प्रेक्षकांचा ओढा ओटीटी माध्यमांकडे वाढला. तेव्हापासूनच ‘ओटीटी’वरील आशयावर काही नियंत्रण असायला हवे, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे डिजिटल माध्यमेही नियंत्रणाखाली आणण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाबद्दल चित्रपटकर्मीना फारसे आश्चर्य वाटले नाही. ओटीटी मंच किं वा ऑनलाइन माध्यमांवर सादर होणाऱ्या कोणत्याही दृक्श्राव्य कार्यक्रमाला यापुढे के ंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही एक प्रकारे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी असल्याचे मतही काही जणांनी व्यक्त के ले आहे. ‘‘ओटीटी माध्यमांवर केंद्र सरकारचा अंकुश असणे ही बाब मला पटत नाही. ओटीटी माध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी चित्रपट आणि वेबमालिका प्रेक्षकांना पाहता येतात. त्यांचे नियमन कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने याबद्दल अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे’’, अशी प्रतिक्रिया अभिनेता-दिग्दर्शक ऋषीकेश जोशी यांनी व्यक्त के ली. जोशी यांनी ‘अ‍ॅमेझॉन प्राइम’वरील ‘ब्रेथ’ या वेबमालिके त काम के ले आहे. शिवाय, ऑनलाइन नाटक सादरीकरणाचा ‘नेटक’ हा नवा प्रकारही त्यांनी टाळेबंदीच्या काळात रुजवला. ‘हा निर्णय अगदीच अनपेक्षित नव्हता, मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणण्याची ही घाई पटत नाही’, असे मत दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी व्यक्त के ले. मेहता यांनी पहिल्यांदाच ओटीटी मंचासाठी दिग्दर्शित के लेली ‘स्कॅ म १९९२’ ही वेबमालिका नुकतीच प्रदर्शित झाली आहे. चित्रपट, वेबमालिका किं वा डिजिटल मंचावरील कोणताही कार्यक्रम हे अभिव्यक्तीचे दृक्श्राव्य माध्यम आहे. माध्यमावरच नियंत्रण आले तर अभिव्यक्तीवरही र्निबध येतात, असे मत दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदार यांनी व्यक्त के ले. ‘द रायकर के स’ या वेबमालिके चे दिग्दर्शन के लेल्या आदित्य सरपोतदार यांच्या मते, पाहण्यायोग्य किं वा अयोग्य आशय कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार प्रेक्षकांना आहे. केंद्र सरकारचे र्निबध आणि वास्तव यात कमालीचे अंतर दिसून येते. त्यामुळे निदान सरकारने नेमलेल्या नियामक मंडळावर चित्रपटाशी संबंधित दिग्दर्शक अथवा कलाकारांची नेमणूक करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त के ली. शिवाय या माध्यमावर बंधने लादताना पायरसी रोखण्यासाठीही सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असेही त्यांनी स्पष्ट के ले. दिग्दर्शिका अलंक्रिता श्रीवास्तव, रीमा कागती यांनीही ओटीटी माध्यमांवर कोणत्या प्रकारचा आशय पाहायचा हे ठरवण्याचा निर्णय प्रेक्षकांना असला पाहिजे, असे मत व्यक्त के ले आहे. प्रेक्षकांनी कोणत्या प्रकारचा आशय चित्रपटगृहात पाहायचा, मोबाइल वा संगणकावर पाहायचा ही निवड प्रेक्षकांना करू द्या, चित्रपट किं वा वेबमालिका यांची वयानुसार विभागवारी करणे शक्य आहे. त्यामुळे माध्यम कोणतेही असो, त्यावर सेन्सॉरशिप असता कामा नये, अशी अपेक्षा अलंक्रि ता श्रीवास्तव यांनी व्यक्त के ली आहे. ट्रेड विश्लेषकांच्या मते ओटीटी माध्यमांवर चांगले चित्रपट, मालिका, माहितीपट उपलब्ध आहेत. आशय उपलब्ध आहे. मात्र, या माध्यमांवर सेन्सॉरशिप नसल्याने निर्माते-दिग्दर्शक कु ठल्याही प्रकारे आशयनिर्मिती करत आहेत. या माध्यमांवर सेन्सॉरशिप नाही, पण काही प्रमाणात नियमनाची गरज असल्याचे मत सिनेअभ्यासक तरण आदर्श यांनी व्यक्त के ले. ओटीटी माध्यमे ऐन बहरात असताना सरकारी अंकु श ठेवण्याचा निर्णय हा त्यांच्या वेगाला खीळ घालणारा असू शकतो, असेही मत अनेकांनी व्यक्त के ले आहे. तर अजून या निर्णयाबद्दल पुरेशी स्पष्टता नसल्याने आत्ताच त्यावर भाष्य करणे योग्य नसल्याची भूमिका काही कलाकार-दिग्दर्शकांनी घेतली आहे. ओटीटी माध्यमांवर अंकुश असणे ही बाब पटत नाही. ओटीटी माध्यमांवर परदेशी चित्रपट आणि वेबमालिका प्रेक्षकांना पाहता येतात. त्यांचे नियमन कसे करणार? - ऋषीकेश जोशी, दिग्दर्शक-अभिनेते माध्यमावरच नियंत्रण आले तर अभिव्यक्तीवरही र्निबध येतात, पाहण्यायोग्य किं वा अयोग्य आशय कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार प्रेक्षकांना आहे. - आदित्य सरपोतदार, दिग्दर्शक
