निवडणूकपूर्व युती असलेल्या भाजप-शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत मिळूनही शिवसेनेने घेतलेली वेगळी भूमिका आणि कोणताही राजकीय पक्ष १४५ हा जादुई आकडा गाठण्यात सफल न ठरल्याने राज्यात अखेर मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाचा फटका नाट्य संमेलनाला बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून नाट्यसंमेलनाची तारीख पुढे ढकलली जाणार असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे यंदाचं हे नाट्यसंमेलनाचं शतक महोत्सवी वर्ष आहे. नाट्यसंमेलनात राजकीय नेत्यांचीही महत्त्वाची भूमिका असते. नाट्यसंमेलनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून राजकीय मंडळी उपस्थित असतात. नाट्यसंमेनलाला प्रसिद्धी मिळवून देण्यात राजकीय नेत्यांचीही महत्त्वाची भूमिका असते. पण यावेळी सत्ता स्थापनेवरुन सुरु असलेला संघर्ष पाहता राजकीय नेते उपस्थित राहतील की नाही हा प्रश्नच आहे. तसंच नाट्यसंमेलनासाठी राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी मिळण्यासाठीही राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने उशीर होऊ शकतो. नाट्यसंमेलनासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी ५० लाखांचं अनुदान दिलं जातं. दरम्यान अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेचे प्रसाद कांबळी यांनी नाट्यसंमेलनाची तारीख पुढे ढकलणार असल्याचं वृत्त फेटाळलं आहे. 'नाट्यसंमेनलाची जागा, तसंच अध्यक्षपदी कोण असणार, त्याची वेळ या सगळ्या गोष्टींबद्दल अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही त्यामुळे ते पुढे ढकलण्याचा कोणताच प्रश्नच नसल्याचं," प्रसाद कांबळी यांनी सांगितलं आहे. "१०० व्या नाट्यसंमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी मोहन जोशी आणि जब्बार पटेल ही दोन नावं चर्चेत आहेत. यापैकी संमेलनाध्यक्ष कोणाच्या पदरात पडणार याचा निर्णयही अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीमुळे नाट्यसंमेलन पुढे ढकललं आहे किंवा रद्द करण्यात आलं आहे असं म्हणणं निराधार आहे," असं प्रसाद कांबळी यांनी सांगितलं आहे.
