सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. 'पद्मावत' चित्रपटाच्या प्रदर्शनासंदर्भातील ही नोटीस हायकोर्टाने मंगळवारी बजावली आहे. लखनऊ खंडपीठाने या नोटीशीचे उत्तर देण्यासाठी प्रसून जोशी यांना तीन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. संजय लीला भन्साळी यांच्या 'पद्मावत' या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका कामता प्रसाद सिंघल यांनी गेल्या वर्षी दाखल केली होती. चित्रपटात सती या प्रथेचे उदात्तीकरण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी या जनहित याचिकेत केला होता. ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी हायकोर्टाने याचिका फेटाळली, पण त्याचसोबत याचिकाकर्त्याला प्रतिनिधीमार्फत सेन्सॉर बोर्डाकडे ही तक्रार मांडण्याची मुभा दिली होती. सिंघल यांनी प्रतिनिधीमार्फत सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशी यांच्याकडे १३ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी तक्रार मांडली. मात्र त्यांनी अद्याप यावर उत्तर दिले नाही. वाचा : माहिष्मती नव्हे तर आता जनतेचं रक्षण करणार कटप्पा प्रसून जोशींनी उत्तर न दिल्याने सिंघल यांना पुन्हा कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद हायकोर्टाने प्रसून जोशींना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. नोटीशीचे उत्तर देण्यासाठी कोर्टाने तीन आठवड्यांची मुदत त्यांना दिली आहे.
