अमोल पालेकर यांचा उच्च न्यायालयात दावा नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाची अट घालून कलात्मक स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, अशी बाब प्रसिद्ध अभिनेता-निर्माता अमोल पालेकर यांच्या वतीने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर अशी अट घालणे ही मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावाही त्यांच्यातर्फे करण्यात आला. नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमाला पालेकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर पालेकर यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी नाटकांच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाची अट घालून कलात्मक स्वातंत्र्यावर बंधने आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याची बाब पालेकरांच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच नाटकाच्या प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणाला परवानगी देणाऱ्या राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाच्या वैधतेलाही आव्हान देण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी १६ जून रोजी ठेवत त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण बंधनकारक करण्याच्या मुंबई पोलीस कायद्यातील नियमानुसार सार्वजनिक मनोरंजनाची ठिकाणे किंवा जत्रा, तमाशा यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणाला परवानगी देण्यासाठी नियम आखण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षकांना आहेत; परंतु हे नियम मनमानी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत पालेकर यांनी त्याला आव्हान दिले आहे. पालेकर यांनी २०१६ मध्ये या नियमाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली होती.
